धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस ! वाचा संपूर्ण माहिती

Bonus | राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन नागरिकांसह शेतकऱ्यांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतले जातात. शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी (Agriculture) एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक (Financial) दिलासा मिळणार आहे. आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी 15 हजार

राज्य शासनाच्या माध्यमातून धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Agricultural Information) हेक्टरी 15 हजार रुपये अनुदान देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decision) शासन निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात न आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम अवस्था निर्माण झाली होती.

• शेतीमध्ये ड्रोन वापरण्यासाठी सरकारकडून कोणत्या परवानग्या घ्याव्या लागतात ? वाचा संपूर्ण माहिती

किती हेक्टरपर्यंत मिळणार अनुदान ?

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना या अनुदानासाठी (Agricultural Subsidy) शेतीची मर्यादा देण्यात आली आहे. तर राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2 हेक्टरपर्यंत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हे 15 हजार रुपयांचे अनुदान (Subsidy) देण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

किती शेतकऱ्यांना होईल लाभ ?

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. 1 हजार कोटी निधीस मान्यता दिली आहे, त्याचा 5 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

• विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती
• नागपूरपासून विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ शक्तीपीठ महामार्ग विकसित करणार.
• यामुळे मराठवाडा देखील जोडला जाईल. तसेच दक्षिण भारत थेट मध्य महाराष्ट्राशी जोडला जाणार आहे.
• नागपूर हे शहर ‘लॉजिस्टिक हब ‘ म्हणून पुढे येणार आहे. नागपूर, वर्धा या ठिकाणी पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट ‘ तयार होणार आहे.
• नागपूर मेट्रो पहिला टप्पा लोकार्पण आणि दुसऱ्या टप्प्याचा प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
• नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 ला सुधारित ९२७९ कोटींच्या खर्चास मान्यता
• वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा.
• विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना. ७० हजार कोटीच्या रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता. त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण ४४ हजार १२३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक. ४५ हजार रोजगार निर्मिती होणार.
• गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजार कोटी गुंतवणुकीचा खनिज उत्खनन प्रकल्प सुरू होईल. राज्याला महसूल मिळेल. रोजगारामुळे नक्षलवाद संपृष्टात येईल.
• सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ७५५ कोटी रुपये निधी वितरित
• अमरावती, नागपूर पुणे विभागातील १४ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना २२२ कोटी ३२ लाख रुपये वितरित.
• सोयाबीनवर शंखी गोगलगाईमुळे ५ जिल्हयात ७३ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित. ९८.५८ कोटी इतका निधी.
• भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी ३३६ कोटी २२ लाख सुधारित खर्चास मान्यता.
• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
• लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
• राज्यातील जैवविविधता प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपूर येथे सुरु करण्यात येणार विदर्भाचं म्हणून एक वेगळेपण आहे. खनिज, उर्जा, पाणी, वन, शेती ही विदर्भाची बलस्थानं आहेत. येणाऱ्या काळात उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रात विदर्भात क्रांती झालेली आपण पाहाल, आणि याची सुरुवात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून झाली आहे.

source : mieshetkari.com