कांदा चाळ अनुदान योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा ? शासन निर्णय काय आहे ? वाचा संपूर्ण

कांदा चाळ अनुदान

Kanda Chaal Anudan Yojana : शासनाने शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चला तर मग शासनाने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे. या योजनेचा कसा लाभ घ्यायचा हे समजून घेऊन या.

शेतकऱ्यांना कमी कालावधी चांगले पैसे मिळवून देणारं पिकं म्हणून कांद्यांकडे पाहिलं जातं. पण, कधी नैसर्गिक तर कधी सुलतानी संकटामुळे कांद्याचे दर पडल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. यंदा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याची प्रतवारी खालावलीय. त्यामुळे बाजारात आवक वाढल्यानं कांद्याला कवडीमोड भाव मिळतोय. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना दिलासा देणार एक निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय.

महाराष्ट्रात खरीप आणि रब्बी हंगामात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. राज्यात ९.४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. त्यामध्ये सुमारे १३६. ६८ लाख मे टन इतके कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून कांदा चाळ (kanda chal anudan) उभारणी प्रकल्पासाठी मजुरी ९६ हजार २२० रुपये आणि साहित्यासाठी ६४ हजार १४७ असे एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा शेतकरी वैयक्तिक आणि सामुदायिरित्या लाभ घेऊ शकतात. सामुदायिक गटामध्ये बचत गट, शेतकरी गट, शेतकरी कंपनी यांचा समावेश होतो.

रब्बी हंगामात उत्पादित केलेल्या कांदा सुकवून साठवता येतो. पण शेतकऱ्यांना साठवण्याची व्यवस्था नसल्याने त्याची काढणी झाल्यानंतर लगेच बाजारात न्यावा लागतो. दरम्यान, त्याच वेळी बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने कांद्याचे दर पडतात.

यासाठी कांदाचाळ प्रकल्पाच्या माध्यमातून कांद्याची साठवणूक केली जाऊ शकते. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. १८ मे २०२३ रोजी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून कांदा साठवणूक करण्याचे गोदाम म्हणून कांदा चाळ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. onion storage

साधारण १ हेक्टर क्षेत्रामध्ये २५ मे टन कांदा उत्पादन होते. या कांदा साठवण गोदामासाठी ३.९० मी रुंद, १२ मीटर लांबी आणि २.९५ उंची आकारमान असावे. यासाठी शासनाकडून १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येईल. पण अतिरिक्त होणारा खर्च लाभार्थ्यांना स्वताला करायचा आहे. onion storage

शेतकऱ्याकडे कांदा साठवण गोदाम असल्यास कांद्याचे नुकसान होणार नाही. तसेच योग्य भाव मिळाल्याने शेतकरी कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणेल. त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही.

महाराष्ट्र मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा लागवड केली जाते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर नाशिक जिल्हा हा कांद्याचे आगार म्हणून ओळखला जातो आणि देशातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारपेठ या नाशिक जिल्ह्यामध्येच आहेत. जर आपण कांद्याच्या बाजारभावाचा विचार केला तर कायमच कांदा दराच्या बाबतीत बाजारपेठेत अस्थिरता असते. त्यामुळे काही शेतकरी कांदा साठवणुकीवर मोठ्या प्रमाणावर भर देतात.

परंतु कांदा साठवण्यासाठी अत्याधुनिक स्वरूपाची कांदा चाळ उभारणे खूप गरजेचे असते. जर आत्ताच्या परिस्थितीत आपण विचार केला तर एक चांगली आणि अत्याधुनिक अशी कांदा चाळ उभारणी करिता खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च येत असतो. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला हा खर्च परवडेल अशी स्थिती नसते. त्यामुळे ही समस्या ओळखून शासनाच्या माध्यमातून कांदा चाळ उभारणी करिता अनुदान दिले जाते. या अनुषंगाने आपण या लेखामध्ये कांदा चाळ अनुदानाविषयी महत्त्वाची माहिती घेणार आहोत.

कांदा चाळ अनुदान

शासनाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे योजना राबवल्या जात असून अशा योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात मदत शेतकऱ्यांना करण्यात येते. अशाप्रकारे आपण बघितले तर एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान हे खूप महत्त्वपूर्ण असे अभियान असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारणी करिता अनुदान दिले जाते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी तसेच कांदा लागवड करणारे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

कांदा चाळ अनुदानासाठी ही कागदपत्रे लागतात

तुम्हाला देखील कांदा चाळ अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल तर अर्ज करताना अर्जासोबत तुम्हाला सातबारा उतारा, आठ चा नमुना, लाभार्थी शेतकऱ्याचे आधार कार्ड, आधार लिंक असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते पासबुकचे पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, हमी पत्र, शेतकरी जर राखीव प्रवर्गातील असतील तर अशांकरिता जातीचा दाखला( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता ) इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

कांदा चाळीचे आकारमान व त्यानुसार मिळणारे अनुदान

1- पाच मॅट्रिक टन आकारमानाची कांदा चाळ- याकरिता एकूण प्रकल्प खर्च हा प्रति चौरस मीटरला 35 हजार रुपये येतो व या आकारमानाच्या कांदा चाळीकरिता सतरा हजार पाचशे रुपये अनुदान दिले जाते.

2- दहा मॅट्रिक टन आकारमानाची कांदा चाळ- याकरिता एकूण प्रकल्प खर्च प्रति चौरस मीटरला 70 हजार रुपये येतो व याकरिता 35 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

3- 15 मॅट्रिक टन आकारमानाची कांदा चाळ- याकरिता एकूण प्रकल्प खर्च हा प्रति चौरस मीटर ला एक लाख पाच हजार इतका येतो. याकरिता 52 हजार पाचशे रुपये अनुदान दिले जाते.

4- वीस मेट्रिक टन कांदा चाळ- आकारमानाच्या कांदा चाळीकरिता एक लाख 40 हजार रुपये प्रकल्प खर्च हा प्रति चौरस मीटर ला येतो. याकरिता 70 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

5- 25 मॅट्रिक टन कांदा चाळ- याकरिता एकूण प्रकल्प खर्च हा प्रती चौरस मीटर एक लाख 75 हजार रुपये इतका येतो याकरिता 87 हजार पाचशे रुपये अनुदान दिले जाते.

या संकेतस्थळावर करावा अर्ज

तुम्हाला देखील या अभियानांतर्गत कांदा चाळीकरिता अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही mhabdtmahait.gov.in संकेतस्थळावर अर्ज करू शकता.

अधिक माहितीसाठी या ठिकाणी साधा संपर्क

कांदा चाळ अनुदानाची अधिकची माहिती हवी असेल तर तुम्ही तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधून अधिकची माहिती घेऊ शकतात.

आपल्याला बातमी आवडली  तर आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.