सरकारचे ७.५ लाख टन बाजरी खरेदीचे उद्दिष्ट ! शेतकऱ्यांना होणार का फायदा ? वाचा सविस्तर

सरकारचे ७.५ लाख

देशात बाजरीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार व्यतिरिक्त राज्य सरकारांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यासोबतच भारताच्या आवाहनावर संयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय (International) बाजरीचे (millet) वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. आता, या क्रमाने, अन्न मंत्रालयाने राज्यांना अधिक बाजरी खरेदी करण्यास सांगितले आहे, ज्यासाठी त्यांनी 2022-23 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान 7.5 लाख टनांचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यापैकी एकट्या कर्नाटक 6 लाख टन खरेदी करेल.

2021-22 या वर्षात 6.30 लाख टन भरड धान्याची (Coarse grain) खरेदी करण्यात आली होती. दुसरीकडे, 1 ऑक्टोबर 2022 पासून चालू वर्षात खरेदी 2.63 लाख टनांवर पोहोचली आहे, ज्यामध्ये 1.36 लाख टन नाचणी आणि 1 मार्च रोजी 1.25 लाख टन बाजरी खरेदी करण्यात आली आहे.

भरड धान्याचा प्रचार

बुधवारी झालेल्या अन्न सचिवांच्या परिषदेत सर्व राज्यांना भरड धान्य उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषत: आदिवासी भागात खरेदी केंद्रे उघडण्यास सांगण्यात आले होते. बिझनेसलाइनने दिलेल्या वृत्तानुसार, अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य सरकारांना बाजरीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासही सांगण्यात आले आहे.

• शेतीमधील जैविक खतांचे महत्व व प्रभावी वापर : वाचा संपूर्ण माहिती

परिषदेला संबोधित करताना अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, बाजरी खरेदी आणि वितरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर बाजरी कोणत्याही राज्यात शिल्लक राहिली तर ती इतर राज्यांमध्ये वितरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही कर्नाटक सरकारला केरळला उर्वरित बाजरी वितरीत करण्याची परवानगी दिली आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये खरेदी आणि वितरणाचे प्रमाण वाढवता येईल.”

चोप्रा म्हणाले, “राज्यांना आयसीडीएस, मिड-डे मील आणि पीडीएस सारख्या योजनांमध्ये बाजरी कशी वापरली जाते हे कर्नाटककडून शिकण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, जे निरोगी आहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त आहे.

बाजरीची लागवड करण्याची विनंती

दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुरुवारी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अधिक बाजरीची लागवड करण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे देशातील कुपोषण दूर करण्यात मदत होईल. बाजरीला कमी पाणी लागते, पण पोषण जास्त असते यावर जोर देऊन. ते म्हणाले की, हे पौष्टिक धान्य गरिबांचे अन्न आहे, असा विचार करून ते दूर ठेवले होते.

दिल्लीच्या पुसा कॅम्पसमध्ये वार्षिक ‘कृषी विज्ञान मेळाव्या’चे उद्घाटन करताना तोमर म्हणाले, “आम्ही अधिक बाजरी वाढवून कुपोषणाची समस्या सोडवू शकतो.” ते म्हणाले, ‘आपण चांगले खातो पण पौष्टिक अन्न खात नाही. केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या अनेक भागात कुपोषणाची समस्या आहे.

source : krishijagran