शेतकऱ्यांसाठी सौर शेतीत पैसे कमवण्याची संधी, राज्यात सौरऊर्जा तयार करण्याचे उद्दिष्ट

शेतकऱ्यांसाठी सौर शेतीत

राजस्थानमध्ये सर्वांत मोठा प्रकल्प म्हणजे १० हजार एकर क्षेत्रावर भादला सोलर पार्क उभा केलेला असून, त्याची क्षमता २२५५ मेगावॉट आहे. राज्याचा विचार केला, तर अत्यंत लहान असा, म्हणजे ६७ मेगावॉटचा महाराष्ट्र सोलर पार्क बीड जिल्ह्यामध्ये आहे. यावरून लक्षात येते, की महाराष्ट्र सौरऊर्जेमध्ये मागे असून, फार मोठी संधी आपल्या राज्यामध्ये आहे.

सौरऊर्जा (Solar Energy) तयार करून त्याचा वापर करण्यासाठी मागील तीन दशकांपासून सुरुवात झाली असली, तरी त्याची प्रगती कासवाच्या गती प्रमाणे सुरू आहे. अर्थात, मागील दशकात थोडी गती वाढली असून, या दशकात मोठी वाढ होईल असे दिसते. भारत सरकारने २५ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा (Solar Farming) तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे आणि यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसाह्य देण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी सौर शेतीत

आज ज्या शेतकऱ्‍यांकडे विजेवर चालणाऱ्‍या मोटारी नाहीत त्यांना इंजिनद्वारे सिंचन करावे लागते, ते सौरऊर्जेवर चालणारी मोटर बसवून सिंचनाची सोय करू शकतात. ज्या शेतकऱ्‍यांकडे विजेवर चालणारी मोटर आहे तेथे सोलरचा वापर करून मोटर चालवू शकतात आणि जास्त झालेली वीज कंपनीला विकू शकतात. यातून शेतकरी विजेच्या दृष्टीने स्वावलंबी होतील. परंतु ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामधून वीजनिर्मिती करायची आहे त्यांना तिसरा पर्याय म्हणजे पूर्ण सोलर पॅनेल बसवून वीज तयार करून ती वीज कंपनीला विकणे.

यासाठी गरजेनुरूप आणि कार्यक्षमतेची यंत्रणा उभी करावी लागेल. एकटा शेतकरी, शेतकऱ्‍यांची कंपनी, ग्रामपंचायत, शेतकऱ्‍यांची सहकारी संस्था किंवा खासगी कंपनी सोलर फार्मिंग (सौर शेती) करू शकते. वीज कंपनीच्या सबस्टेशनपासून पाच कि.मी. अंतरावरील क्षेत्रावर वीज उत्पादित करता आल्यामुळे या सबस्टेशनपर्यंत वीजपुरवठा करणे सोपे जाते तसेच विजेची गळती होत नाही. त्याच सबस्टेशनच्या परिसरामध्ये आवश्यक असलेल्या विजेचा पुरवठा करता येतो आणि तोही दिवसा. त्यामुळे शेतकऱ्‍यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होते. शेतकऱ्‍याला त्याच्या

इतर माहिती : हरभरा पिकातील मर रोगावर नियंत्रण कसे करावे ? व तीन टप्प्यातील व्यवस्थापन

शेतातून वीज विकून आर्थिक फायदा होतो. एकदाच गुंतवणूक केली, तर २५ वर्षे उत्पादन मिळण्याची हमी मिळते. कारण तयार झालेली वीज ठरवून दिलेल्या दराने खरेदी करण्याचा कंपनी करार करते.

मोठा रोजगार उपलब्ध

सोलर फार्मिंगमध्ये जास्त कष्ट करावे लागत नाहीत. सुरुवातीचे १०-१५ वर्षांचे सर्व युनिटचे व्यवस्थापन पुरवठा करणारी कंपनी करते. तयार झालेली वीज मोजून कंपनीला देण्याची सोय असते आणि ठरवून दिलेल्या दराने रक्कम मिळते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दिवसेंदिवस घरगुती, औद्योगिक तसेच शेतीसाठी विजेचा वापर वाढणार आहे. विजेवर चालणारी वाहने येत आहेत. त्यांच्यासाठी विजेचा वापर वाढणार आहे.

त्यामुळे सोलर फार्मिंगमधून विजेचे जास्त उत्पादन झाले तरी भाव पडण्याची शक्यता नाही. ज्या भागामध्ये शेतीतून शाश्‍वत उत्पादन मिळत नाही तेथील तरुण शेतीमध्ये म्हणजेच गावामध्ये राहायला तयार नाहीत. सोलर फार्मिंगमुळे हीच तरुण मंडळी शेती – गावामध्ये रमतील आणि शहराकडे जाणारा लोंढा कमी होऊन गावे समृद्ध होतील. सोलर फार्मिंगद्वारे उत्पादन मिळत असतानाच त्यांना सेवासुविधा देण्यासाठीचा तसेच उभारणी करण्याचा मोठा व्यवसाय गावपातळीवर उभा राहील. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. देशामध्ये २७.५० लाख शेतीपंप तसेच २५ हजार मेगावॉट सोलर वीज तयार करण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला पूरक ठरेल.

सोलर फार्मिंगला प्रोत्साहन

भारत सरकारने ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाअभियान’ (कुसुम) या नावाने योजना सुरू करून सोलर फार्मिंगला प्रोत्साहन दिले आहे. अर्थात, यात देशामध्ये कर्नाटक राज्य आघाडीवर असून, एकूण सौरऊर्जेच्या २४ टक्के सौरऊर्जा हे राज्य तयार करते. त्यानंतर तेलंगणा (१६ टक्के), गुजरात (७ टक्के), मध्य प्रदेश (६ टक्के), महाराष्ट्र (५ टक्के), पंजाब (४ टक्के), उत्तर प्रदेश (३ टक्के) याप्रमाणे वर्गवारी लागते. महाराष्ट्रामध्ये कोरडवाहू क्षेत्र जास्त असूनही सौरऊर्जा पाहिजे त्या प्रमाणात निर्माण होत नसल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये मोठा वाव आहे.

विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये सौरऊर्जेसाठी योग्य असे वातावरण आहे. तसेच कोरडवाहू जमीन जास्त असून, विजेचा वापरही जितक्या जास्त प्रमाणात होतो त्या प्रमाणात निर्मिती होत नाही. राजस्थानमध्ये सर्वांत मोठा प्रकल्प म्हणजे १० हजार एकर क्षेत्रावर भादला सोलर पार्क उभा केलेला असून, त्याची क्षमता २२५५ मेगावॉट आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये शक्तिस्थळ येथील पवगोडा सोलर पार्क १३ हजार एकर क्षेत्रावर उभारलेला असून, त्याची क्षमता १५०० ते २००० मेगावॉट आहे. गुजरात राज्यातील चरंका सोलर पार्क ७९० मेगावॉटचा असून, जगातील सर्वांत मोठा फोटोव्होल्टाइक सोलर पार्क आहे. राज्याचा विचार केला तर अत्यंत लहान असा म्हणजे ६७ मेगावॉटचा महाराष्ट्र सोलर पार्क बीड जिल्ह्यामध्ये आहे. यावरून लक्षात येते, की महाराष्ट्र सौरऊर्जेमध्ये मागे असून फार मोठी संधी आपल्या राज्यामध्ये आहे.

खर्चात बचत

एक मेगावॉटचा सौर वीजनिर्मितीचा प्रकल्प दिवसाला ४००० युनिट निर्माण करतो. या प्रकारच्या वीज प्रकल्पासाठी चार कोटी रुपये खर्च येतो आणि त्यासाठी २.५ एकर क्षेत्रावर सोलर पॅनेल बसवावे लागते. या प्रकल्पातून वर्षाला १४.५० लाख युनिट वीज निर्माण होते. सध्याचा रुपये तीन प्रतियुनिट याप्रमाणे वीज खरेदीचा दर गृहीत धरला, तर वर्षाला ४३.५० लाख रुपयांची वीजनिर्मिती होते. सोलर युनिटचे आयुष्य २५ वर्षे धरले तरीही पहिल्या १५ वर्षांचा विचार केला, तर ६.५२ कोटी रुपयांची वीजनिर्मिती होते. म्हणजेच १५ वर्षांत सर्व खर्च वजा जाता २.५२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. (या दरांविषयीचे धोरण परिस्थितीनुरूप अस्थायी- काही अंशी बदलणारे असू शकते. त्यामुळे वीजदर आणि उत्पन्न यात थोडाफार फरक पडू शकतो. हे गणित अंदाज येण्यासाठी दिले आहे.)

बँकेच्या कर्जाचे हप्‍ते, व्याज या सर्वांचा विचार करून उत्पादन बघितले तर या शेतीतल्या कोणत्याही पिकापेक्षा वीजनिर्मिती करून मिळणारा फायदा नक्कीच जास्त असतो. अर्थात ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात राबविली तर खर्चामध्ये आणखी बचत होईल तसेच सेवासुविधा पुरवठा करणारी यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात उभी राहील. निसर्गाने आपल्याला दिलेल्या या सौरऊर्जेचा वापर सर्वांच्या फायद्यासाठी करणे हीच काळाची खरी गरज आहे.

स्रोत : agrowon.com