राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय ? कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा : वाचा संपूर्ण
कांदा उत्पादक
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक पेरा अटीतून दिलासा मिळाला आहे. कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्यास मदत वाढ मिळाली आहे. ई – पीक पेरा पाहणीची अट रद्द करण्यात आलेली नाही. परंतु, सरकारनं पर्यायी मार्ग काढल्याने कांदा उत्पादकशेतकरी कांदा अनुदानासाठी (onion scheme) पात्र असणार आहेत. सन २०२२-२३ मधील कांदा अनुदानासाठी सातबारा उताऱ्यावरील ई पीक पेरा नोंदणी बाबत एक पत्रक शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर हे 200 ते 400 रुपयांपर्यंत कोसळले होते. यामुळे हैराण झालेल्या कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे लिलाव बंद पाडले होते. तर काही शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर ओतून आपला रोष व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना विरोधकांनी कांद्याला अनुदान देण्याची जोरदार मागणी केली होती.
राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली होती. यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र हे अनुदान मिळण्यासाठी सरकारने काही अटी घातल्या होत्या. मात्र त्यात एक अशी अट होती ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहावं लागण्याची शक्यता होती. ती अट होती ई पीक पाहणीची. शेतकऱ्यांनी याबद्दल आपली तक्रार सरकार दरबारी नोंदवली होती. आता ही अट सरकारनं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ॲपद्वारे पीक नोंदणी झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत होते. ही नोंदणी शेतकऱ्यांनी स्वत:हून करायची आहे. ही नोंदणी थेट लाभाच्या योजनेसाठी आवश्यक आहे. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई यासह अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी नोंद करणे गरेजेचे आहे.
source:krishijagran
