राज्यात पाच जिल्ह्यांमध्ये सूक्ष्म सिंचनासाठी ११२ कोटी वितरित
सिंचन सुविधा बळकटी करणासाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून पाणी बचतीवर भर दिला जात आहे.
अमरावती : सिंचन (Irrigation) सुविधा बळकटी करणासाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून पाणी (water) बचतीवर भर दिला जात आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांत सूक्ष्म सिंचन योजनांना (Micro Irrigation Scheme) शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत तब्बल ११२ कोटी ५१ लाख ७३ हजार ५२६ रुपयांचा निधी या अंतर्गत वितरित करण्यात आला आहे.
अमरावती विभागात अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यातील अमरावती वगळता उर्वरित चार जिल्ह्यांत सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सारी भिस्त पावसाच्या पाण्यावर राहते. काही शेतकऱ्यांनी विहीर, बोरवेलद्वारे संरक्षित पर्याय उपलब्ध करून घेतले आहेत.
परंतु भूगर्भात अपेक्षित प्रमाणात पाणीसाठा नसल्याने या स्रोतांतून एक- दोन पाणी देणे शक्य होते. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्यावर शेतकऱ्यांकडून पुढाकार घेतला जातो. त्यासाठी शेतकरी ठिबक, तुषार यासारख्या पर्यायांचा वापर करू लागले आहेत. त्यामुळेच सुक्ष्म सिंचनासाठी असलेल्या अनुदान योजनांना शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद असल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
२०२०-२१ या वर्षात पाच जिल्ह्यांतून सुमारे १८५६६ शेतकऱ्यांनी अनुदान योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यातील १८५१४ शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले. २७ कोटी ६१ लाख ९५ हजार ३८७ रुपयांचा निधी या अंतर्गत वितरित करण्यात आला. ३६ शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार लिंक नसल्याने त्यांचे अनुदान वितरण रखडले. तर १६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव हे प्रक्रियेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ६७३१ प्रस्ताव हे बुलडाणा जिल्ह्यातील आहेत. त्या पाठोपाठ वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी तीन हजारांवर प्रस्ताव आहेत.
२०२१-२२ या वर्षात ४९४१४ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले. त्यातील १३२ त्रुटीमध्ये असून ४७४९४ शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले. या वर्षात सुमारे ८४ कोटी ८९ लाख ७८ हजार १३९ रुपये इतके अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. यावेळी देखील बुलडाणा जिल्ह्याने आघाडी घेत १९ हजार ७५० प्रस्ताव दाखल केले.
त्यानंतर ७४६१ यवतमाळमधून तर ८८८४ वाशीम मधून दाखल करण्यात आले होते. २०२२-२३ या वर्षात योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी होता. १०४९ इतकेच प्रस्ताव पाच जिल्ह्यातून दाखल करण्यात आले. त्यातील ९३ प्रस्तावांत त्रुटी आहेत. ७२५ अनुदान प्रक्रियेत आहेत. २३१ शेतकऱ्यांना आजवर अनुदान वितरित करण्यात आले. हे अनुदान ३८ लाख २१ हजार ४८ रुपये इतके आहे.
सुक्ष्म सिंचन योजनांना शेतकऱ्यांचा पाचही जिल्ह्यांतून वाढता प्रतिसाद आहे. तीन वर्षांत ६९०२९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. ६६२३९ प्रस्तावांना मंजुरी देत ११२ कोटी ५१ लाख ७३ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. त्यावरूनच शेतकऱ्यांचा पाणी बचतीवर भर असल्याचे सिद्ध होते. सूक्ष्म सिंचनासाठी
– किसन मुळे, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती.
श्रोत :- agrowon.com
