‘मागेल त्याला विहीर’ योजनेअंतर्गत मिळणार 3 लाख 25 हजार रुपयांचे अनुदान
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Income of farmers) वाढविण्यासाठी सरकारकडून सिंचनाच्या सोयीवर भर दिला जातो. यासाठी शासनाकडून ही योजना देखील राबविली जाते. या योजनेविषयी आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
माहितीनुसार पूर्वी या योजनेंतर्गत (scheme) विहिरीच्या बांधकामासाठी 2 लाख 99 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र, आता या योजनेच्या अनुदानात शासनाने 26 हजारांची वाढ केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आता 3 लाख 25 हजार रुपयांचे अनुदान (grant) दिले जाणार आहे.
वाढीव निधीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मागेल त्याला सिंचन विहीर योजनेसोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा क्रांती योजना देखील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायद्याची आहे. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकरी घेऊ शकतात.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाने विविध समाज घटकांतील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू केली. मागेल त्याला विहीर ही योजना शासनाने कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) माध्यमातून सुरू केली आहे.
साहित्याचा वाढता खर्च, मजुरी लक्षात घेता या अनुदानात (scheme) 3 लाख रुपयांमद्धे वाढ करून 3 लाख 25 हजार रुपये करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका स्तरावरील कार्यालयाशी संपर्क करावा. व यानंतर सर्व प्रश्नांचे निरासरन झाल्यास अर्ज करावा.
जुनी माहिती :
ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा aaplesarkar.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. आपले सरकार पोर्टलवर ‘मागेल त्याला शेततळे’ येथे क्लिक करून ‘मागेल त्याला विहीर’ येथे क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर आपल्या नावाची नोंदणी करावी. नोंदणी झाल्यानंतर ‘वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी अर्ज’ येथे क्लिक केल्यानंतर दिलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात माहिती भरावयाची आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक असून यासाठी २० रुपये सेवा शुल्क लागू राहील.
मागेल त्याला विहिर या उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्याकडे त्यांच्या नावावर कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन असावी. यासाठी कमाल मर्यादा नाही. लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन विहिरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अर्जदाराने शेततळे, सामुदायिक शेततळे, भातकचरा सोबत बोडी व विहीर या घटकाचा शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास सामुदायिक विहिरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरीत्या विहीर मिळण्यास पात्र असतील. यासाठी पाण्याचा वापर व पाण्याची हिसेवार याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी शंभर रुपये स्टॅम्प पेपरवर करार करणे आवश्यक आहे. शेतकरी कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्याचे वारसदार, दारिद्रय रेषेखालील बीपीएल शेतकरी व इतर लाभार्थी या योजनेसाठी प्राथमिकते नुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी कळविले आहे.
श्रोत :- krishijagran.com
- इतर माहिती :- हरभरा लागवड तंत्रज्ञान
