आता दुग्ध व्यावसायिकांना पाच पट दंड : विवरण उशिरा सादर केल्यास कार्यवाही

दुग्ध व्यावसायिकांना

देशात दुग्धजन्य पदार्थांसह कोणत्याही अन्न पदार्थ उद्योगातील सर्व व्यावसायिकांनी वार्षिक विवरणपत्र वेळेत दाखल करावे

पुणे ः देशात दुग्धजन्य पदार्थांसह कोणत्याही अन्न पदार्थ (Dairy Industry) उद्योगातील सर्व व्यावसायिकांनी वार्षिक विवरणपत्र वेळेत दाखल करावे, असे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. विवरणपत्र उशिरा सादर केल्यास वार्षिक वर्गणीच्या कमाल पाच पट दंड आकारला जाईल, असाही इशारा देण्यात आलेला आहे.

डेअरी क्षेत्रातील जाणकारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘‘पूर्वी दंडात्मक कारवाई नेमकी किती करावी, याचा उल्लेख नव्हता. आता प्रतिदिन १०० रुपये दंड होईल. मात्र, दंडाची एकूण रक्कम वार्षिक वर्गणीच्या पाच पटीपेक्षा पुढे ठेवता येणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

• आजचे बाजारभाव बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.

त्यामुळे दंडात्मक कारवाईच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील जाचकता हटविण्यात आलेली आहे. यामुळे कदाचित एखाद्या डेअरीकडून विवरणपत्र सादर करण्यास उशीर झाला तर दंडात्मक कारवाईची रक्कम भरमसाट नसेल,’’ अशी माहिती सहकारी दूध संघाच्या एका कार्यकारी संचालकाने दिली.

‘एफएसएसआयए’चे (अन्न संस्था मानके प्राधिकरण) कार्यकारी संचालक इनोशी शर्मा यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके (अन्न व्यवसाय याचा परवाना आणि नोंदणी) कायदा २०११ नुसार प्रत्येक उत्पादक व आयातदाराला त्याचे वार्षिक विवरणपत्र ३१ मेअखेरपर्यंत भरावेच लागेल. त्यानंतर सादर होणाऱ्या विवरणपत्राला प्रतिदिन १०० रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.

अन्न पदार्थ उत्पादक व आयातदारांना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र ३० जून २०२२ पर्यंत भरायचे होते. मात्र, त्यानंतरही शेकडो व्यावसायिकांनी विवरणपत्रे भरली नव्हती. त्यामुळे प्रतिदिन १०० रुपये या प्रमाणे प्रत्येकाच्या वाट्याला मोठी दंडात्मक रक्कम येत होती. आता मात्र नव्या आदेशानुसार, कोणत्याही उत्पादकाकडून वार्षिक वर्गणीच्या पाच पटीपेक्षा अधिक दंड घेतले जाणार नाही.

५० हजार लिटरच्यावर दूध हाताळणी करणाऱ्या उद्योजकांना केंद्राचा विक्री परवाना घ्यावा लागतो. अर्थात, परवाना केंद्र किंवा राज्याचा असला तरी वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याची अट प्रत्येकाला आहे.

यात उत्पादनाचा आधीचा साठा, आयात, विक्री तसेच इतर तपशील केंद्र शासनाला सादर करण्याची सक्ती संबंधित उद्योजकावर असेल.

श्रोत :- agrowon.com