‘नरेगा’ योजने अंतर्गत विहिरींसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार आता चार लाखांचे अनुदान
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन विहिरींतील अंतराची अट शिथिल केली आहे.
नगर ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींबाबत (Irrigation Well) महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन विहिरींतील अंतराची अट शिथिल केली आहे. दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे, ३ लाखांवरून चार लाख रुपये रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एका गावात कितीही विहिरी घेता येणार आहेत.
ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार मिळावा आणि सिंचन क्षेत्रातही वाढ व्हावी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे केली जातात. भूजल सर्वेक्षणानुसार राज्यात अजून सुमारे ३ लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे.
राज्य सरकारने नव्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान देताना नव्याने बरेच बदल केले आहेत. सिंचन विहिरींसाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. एकापेक्षा अधिक लाभधारकही विहिरीचा लाभ घेऊ शकतात.
सार्वजनिक जलस्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात मात्र नवीन विहीर घेता येणार नाही. मात्र पूर्वी दोन विहिरीत किमान दिडशे मीटरच्या अंतराच्या अट रद्द केली आहे. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीची मंजुरी आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जाचा लेबर बजेटमध्ये समावेश करावा लागणार आहे. विहीर मंजूर झाल्यानंतर लाभधारकाला तीन वर्षांत तिचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारने नव्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान देताना नव्याने बरेच बदल केले आहेत. सिंचन विहिरींसाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. एकापेक्षा अधिक लाभधारकही विहिरीचा लाभ घेऊ शकतात.
सार्वजनिक जलस्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात मात्र नवीन विहीर घेता येणार नाही. मात्र पूर्वी दोन विहिरीत किमान दिडशे मीटरच्या अंतराच्या अट रद्द केली आहे. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीची मंजुरी आवश्यक आलाभार्थ्यांना दोन नाल्यांच्या मधील क्षेत्रात व नाल्यांच्या संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३० सेंटीमीटरचा थर व किमान पाच मीटर खोलीपर्यंत मऊ आढळतो, तसेच नदी व नाक्याजवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात, जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० सेंटीमीटरपर्यंत मातीचा थर ५ मीटरपर्यंत खाली मुरूम आढळतो त्याठिकाणी विहीर खोदता येईल.
नाल्याच्या तीरावर ज्या ठिकाणी उंचवटे आहेत, घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात, नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र- जेथे आता नदीपात्र नसतानादेखील वाळू, रेती व गारगोट्यांचा थर दिसून येत आहे, नदी व नाल्याच्या गोलाकार वळणाच्या आतील बाजूस, अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेतही विहीर खोदता येईल, असे नव्या आदेशात नमुद केले आहे. यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे.
हे. पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जाचा लेबर बजेटमध्ये समावेश करावा लागणार आहे. विहीर मंजूर झाल्यानंतर लाभधारकाला तीन वर्षांत तिचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
हे असतील लाभार्थी
अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखाली लाभार्थी, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्ती कर्ता असणारी कुटुंब, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती, सिमान्त शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
हे आहेत नवे बदल
– दोन विहिरींतील दीडशे मीटरची अट रद्द
– लोकसंख्येनुसार विहीर उद्दिष्टाची अट रद्द
– एकाच वेळी गावात कितीही विहिरी घेता येणार
– अनुदान तीनवरून चार लाख
– कुशल काम करू शकत नसल्यास संमती द्यावी
– हार्ड स्टेट्स लागल्यास मशिन, ब्लास्टिंगचा वापर
– अर्जातही सोपे बदल केले आहेत
श्रोत :- agrowon.com
