कृषी ड्रोन अनुदान योजना : शेतकऱ्यांना मिळणार ५०% अनुदान
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकार अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवत आहे. त्यापैकीच एक कृषी ड्रोन अनुदान योजना आहे.
कृषी क्षेत्रात (Agriculture Sector) तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकार अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवत आहे. त्यापैकीच एक कृषी ड्रोन (Agriculture Drone) अनुदान योजना आहे. या योजनेअंतर्गत भारत सरकार शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच विकसित देशांप्रमाणे भारतातील शेतकऱ्यांनीही ड्रोनचा वापर करून अधिक उत्पादन मिळवावे यासाठी आर्थिक मदत करते. अशात तुम्हीही ड्रोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी ड्रोन अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो. या अनुदानामुळे निम्म्या किमतीत ड्रोन खरेदी करता येते. चला तर मग जाणून घेऊयात केंद्र सरकार चालवत असलेल्या या ड्रोन अनुदान योजनेबद्दल.
अशी आहे योजना
या योजनेअंतर्गत ड्रोन खरेदीवर शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा ५ लाखांपेक्षा जास्त अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ड्रोन खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये अनुदान म्हणून पदवीधर सुशिक्षित तरुण, अनुसूचित जाती जमाती, लघु व सीमांत, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्याचबरोबर इतर शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर खर्चाच्या ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये आर्थिक मदत म्हणून दिले जातात. याशिवाय प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संस्था आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीवर कृषी यंत्रणा १०० टक्के अनुदान देते.
ड्रोन उडवण्याचं प्रशिक्षणही दिले जाणार
शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करण्यावर सबसिडी देण्याबरोबरच सरकार ड्रोन वापराचे प्रशिक्षणही देणार आहे. जेणेकरून ड्रोनचा वापर सहजपने करता येईल. ड्रोनचा वापर अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी शेतकरी आणि सुशिक्षित तरुणांना केंद्र सरकारच्या कृषीयंत्रणा प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संस्था आणि राज्य कृषी विद्यापीठांकडून ड्रोन उडविण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते. त्यामुळे ड्रोनच्या वापराने रोजगाराच्या नव्या संधी प्राप्त होणार आहेत. ड्रोनच्या वापरातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये सर्वाधिक निधी देणारी राज्ये आहेत.
ड्रोन तंत्रज्ञानाचे फायदे काय आहेत ?
- केंद्र सरकारकडून ड्रोन खरेदीच्या खर्चावर ४० ते ५० टक्के अनुदान मिळते.
- शेतात उभ्या पिकांवर खते व कीडनाशकांची फवारणी अगदी सहजपणे अल्पावधीत करणे शक्य होते.
- फवारणीवर होणारा वेळ वाचतो. कीडनाशके, खते यांचीही बचत होते.
- ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यामुळे पाच ते दहा मिनीटात एक एकर क्षेत्रावर फवारणी होते. याशिवाय पिकाची पाण्याची गरज ओळखता येते.
- ड्रोन ऑटो सेन्सरद्वारे विशिष्ट उंचीवर उडवले जाऊ शकते त्यामुळे पुर्ण शेतीचे निरीक्षण बसल्याजागी करता येते.
श्रोत :- agrowon.com
