प्रत्येक शेतकऱ्याकडे राहणार स्वतःच कृषी ड्रोन ! 100 टक्के अनुदानासाठी अर्ज करा

प्रत्येक शेतकऱ्याकडे

Agricultural Drone | आजच्या आधुनिक युगात, तंत्र आणि यंत्रांनी शेती करणे अनेक पटींनी सोयीचे झाले आहे. पूर्वी शेतावर निगराणी आणि फवारणी करण्यात खूप अडचण येत असे, परंतु आता कृषी ड्रोनच्या (Agriculture Drone) मदतीने हे कामही काही मिनिटांत करता येते. अनेक योजनांद्वारे केंद्र सरकार हे कृषी ड्रोन 50 ते 100% अनुदानावर (Agriculture Drone Subsidy) उपलब्ध करून देत आहे. शेतकऱ्यांना (Agriculture) कमी व्याज दरात कर्ज देण्यासाठी अयोटेकवर्ल्ड नेव्हिगेशन आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI Loan) यांच्यात अलीकडेच भागीदारीची घोषणा करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कर्ज

आता, SBI च्या मदतीने, कंपनीच्या ग्राहकांना कोणत्याही तारण न घेता स्वस्त व्याजदरावर कर्जावर कृषी ड्रोन मिळणार आहेत. आता प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत ड्रोन पोहोचेल स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयोटेकवर्ल्ड नेव्हिगेशन कंपनी यांच्यात ‘अॅग्रीबोट ड्रोन’साठी 1 फेब्रुवारीला सामंजस्य करार झाला. या प्रकरणात, विमान वाहतूक कंपनीचे सह-संस्थापक दीपक भारद्वाज म्हणाले की, ड्रोन भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी (Department of Agriculture) वरदान ठरतील. SBI ची कर्ज सुविधा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील शेतकऱ्यांसाठी देखील उपयुक्त ठरेल. या शेतकऱ्यांना आर्थिक (Financial) अडचणींमुळे ड्रोन खरेदी करता येत नव्हते, मात्र आता एसबीआयच्या कर्ज सुविधेमुळे ते शक्य झाले आहे.

• शेणखत आणि सेंद्रिय शेतीचं वास्तव काय आहे ? वाचा संपूर्ण

कीटकनाशक-द्रव खतांच्या शिंपडणीसाठी उपयुक्त

साहजिकच, मोठ्या जिरायती क्षेत्राचे कीटक-रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि पोषण ओळखण्यासाठी निरीक्षण आणि शिंपडण्यासारखे व्यवस्थापन आवश्यक आहे. आतापर्यंत या कामात केवळ मानवी श्रम केले जात होते, परंतु रासायनिक कीटकनाशके आणि खतांचा कामगारांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.

वेळ आणि पैशांची बचत

या कामात केवळ वेळ आणि पैसा खर्च होत नाही,
तर त्यांच्या संपर्कात येऊन जीवित व वित्तहानी होण्याचाही धोका असतो. यामुळेच सरकार आता शेतकऱ्यांना ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करत आहे, जेणेकरून वेळेवर निरीक्षण आणि फवारणी करता येईल आणि धोकाही कमी करता येईल. ड्रोनच्या वापरामुळे शेतीचा खर्च तर कमी होईलच, शिवाय वेळ आणि मजुरांचीही बचत होईल. अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी ड्रोन खरेदी करू शकत नाहीत, कस्टम हायरिंग सेंटरद्वारे त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची योजना आहे.

source : mieshetkari.com