अनुदानासाठी सातबारावर होणार कांद्याची नोंद ! वाचा सविस्तर

April 23, 2023
11:18 PM

अनुदानासाठी सातबारावर होणार कांद्याची नोंद ! वाचा सविस्तर

कांद्याची नोंद

Solapur News सातबारा उताऱ्यावर ई-पीकपेऱ्याची नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानासाठी (Onion Subsidy) अर्ज करता येणार आहेत. पण, त्यासाठी तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवकाच्या समितीने संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन कांदा लागवडीची (Onion Cultivation) शहानिशा करायची आहे.

त्यानंतर उताऱ्यावर कांद्याची नोंद प्रमाणित करून तो उतारा शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी द्यायचा आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने त्यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत.

राज्य सरकारने फेब्रुवारी ते मार्च या दोन महिन्यांत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना २०० क्विंटलपर्यंत प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. पण, सातबारा उताऱ्यावर कांदा लागवडीची नोंद नसलेले लाखो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार होते. Online Satbara

त्यामुळे पणन विभागाने शुक्रवारी (ता.२०) नवा आदेश काढत त्या शेतकऱ्यांना पर्याय दिला आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवकांची त्रिसदस्यीय समिती तयार करून संबंधित शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पाहणी करून त्याची नोंद उताऱ्यावर लावण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवली आहे.

विशेष बाब म्हणजे अर्जांची छाननी होईपर्यंत त्या शेतकऱ्यांना अर्ज देता येणार आहेत. सध्या कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली असून गरजेनुसार आणखी मुदत वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. Online Satbara

एका महिन्यात चौथ्यांदा बदल

कांद्याचे दर घसरल्यानंतर राज्य सरकारने २७ मार्च रोजी कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही दिवसांनी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला.

आता पुन्हा पिकपेऱ्याची सातबारा उताऱ्यावर नोंद नसलेल्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढला आहे. २७ दिवसांतील हा तिसरा आदेश आहे. आता अनुदानाच्या अर्जातील बनावटगिरी शोधण्यासाठी तिसरा आदेश काढण्याच्या तयारीत हा विभाग आहे.

सततच्या आदेशामुळे कांदा अनुदानाची रक्कम लांबणीवर पडणार असून जून-जुलैमध्ये अनुदान मिळेल, असे पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आदेशातील ठळक बाबी…

– त्रिसदस्यीय समिती शेतात जाऊन करणार पडताळणी

– कांदा लागवडीची सत्यता पडताळून उताऱ्यावर होणार नोंद

– प्रमाणित केलेले सातबारा उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरले जातील