शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमली जाणार ! मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च
शेती (Farming) हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा व महत्त्वाचा घटक आहे. यापार्श्वभूमीवर शेती व्यवसाय विकसित व्हावा व ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकार विविध योजना राबवित असते. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांचा विचार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार
राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व शेतकऱ्यांच्या विविध अडचणी यावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल (दि.९) दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना विविध मागण्यांवर चर्चा
भाजपचे नेते विनायकराव पाटील ( Vinayakrao Patil) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी व्हावा यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना ७ हजार कोटींची नुकसान भरपाई वाटप
राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. यापार्श्वभूमीवर अवकाळी, गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून ७ हजार कोटी रुपये वाटप केले आहेत. तसेच सिंचनाच्या २८ योजना मंजूर केल्या आहेत. यामधून ५ लाख हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन
तसेच राज्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी आहे. दरम्यान कर्जवसुलीसाठी छोट्या शेतकऱ्यांच्या मागे लागू नका व त्यांना त्रास देऊ नका अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हा बँकांना देण्यात आल्या आहेत. हे सरकार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे सरकार आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही कायम कटिबद्ध आहोत. असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
source : mieshetkari
