शेळी, मेंढी पालनाकरिता अनुदान योजना : उद्देश, वैशिष्ट्ये आणि अर्ज सादर करण्याची पद्धत

पालनाकरिता अनुदान योजना

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळ्या, मेंढ्यांचे पैदास प्रकल्प स्थापन करणे ही योजना कार्यान्वित झाली आहे. योजनेमध्ये वैयक्तिक व्यक्ती, स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना भांडवली खर्चावर अनुदान देऊन उद्योजकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

शेळी मेंढीपालन (Goat Sheep Rearing) क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योजक निर्माण करून शेळ्या मेंढ्यांच्या जातींचा (Goat Breed) विकास करण्याकरिता शेळ्या, मेंढ्यांचे पैदास प्रकल्प स्थापन करणे ही योजना (Sheep Goat Scheme) केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये मंजूर करण्यात आलेली आहे.

या योजनेमध्ये १०० ते ५०० शेळ्या किंवा मेंढ्यांचा पैदास प्रकल्प स्थापन करण्याकरिता प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येते. उर्वरित निधी कर्ज स्वरूपात बँक अथवा वित्तीय संस्थेमार्फत किंवा स्वनिधीमधून उपलब्ध करावयाचा आहे.

योजनेचा उद्देश

शेळी, मेंढीपालन क्षेत्रामध्ये उद्योजक निर्माण करणे.

शेळी, मेंढीपालन व्यवसायाचे शाश्‍वत मॉडेल विकसित करणे.

एकात्मिक ग्रामीण शेळी मेंढी उत्पादन साखळी विकसित करण्याकरिता वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट तसेच कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे.

उद्योजकता आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन तसेच फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजच्या निर्मितीद्वारे असंघटित असलेले शेळी- मेंढीपालन क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रामध्ये रूपांतर करणे.

शेळी, मेंढीपालन व्यवसायाच्या शास्त्रोक्त संगोपन पद्धतीचा तसेच पोषण, आहार आणि रोग प्रतिबंध इत्यादींबाबत जागरूकता निर्माण करणे.

• हे पण वाचा : कशी वाढवावी जमिनीची सुपीकता ? संपूर्ण पद्धती विषयी माहिती

बंदिस्त शेळी, मेंढीपालनास प्रोत्साहन. योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेद्वारे वैयक्तिक व्यक्ती, स्वयंसाह्यता गट (SHG), शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था (FPO), शेतकरी सहकारी संस्था (FCOs), संयुक्त दायित्व गट (JLGs) आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना भांडवली खर्चावर अनुदान देऊन उद्योजकांची निर्मिती.

पात्र व्यक्ती अथवा संस्था १०० + ५, २००+१०, ३००+१५, ४००+२० व ५०० + २५ शेळ्या किंवा मेंढ्यांच्या क्षमतेचा पैदास प्रकल्पाची स्थापना.

दूध, मांस आणि लोकर उत्पादनासाठी उपयुक्त असणाऱ्या उच्च आनुवंशिक जातींच्या शेळ्या, मेंढ्यांचे पैदास प्रकल्पाची स्थापना. यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

पात्र व्यक्ती किंवा संस्था यांनी उर्वरित रक्कम बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या कर्जस्वरूपात किंवा त्यांच्या स्वनिधीमधून उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

योजनेमध्ये अर्ज करण्यास पात्र व्यक्ति किंवा घटक

योजनेमध्ये वैयक्तिक व्यक्ती, स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी अर्ज करण्यास पात्र आहे.

अर्ज सादर करण्याची पद्धत

योजनेमध्ये अर्ज करण्याकरिता www.nlm.udyamimitra.in या पोर्टलवर online पद्धतीने अर्ज सादर करावा.

यामध्ये प्रथम Entrepreneur म्हणून नोंदणी करावी. यामध्ये प्रथम applicant details जसे की अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती सादर करावी.

दुसऱ्या पानामध्ये project details यामध्ये प्रकल्पाबाबतची माहिती सादर करावी.

त्यानंतर बँक खात्याची माहिती व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज ऑनलाइन जमा करावयाचा आहे.

अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे

अर्जासोबत अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Project Report). यामध्ये प्रकल्प किंमत, आवर्ती खर्च, उत्पन्न, नफा इ. बाबीचा प्रामुख्याने समावेश असणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पाच्या जागेचे कागदपत्रे, प्रकल्पाच्या जागेचे फोटो, लाभधारक हिस्सा रकमेचा कागदोपत्री पुरावा, अर्जदारासोबत शेळीपालकांची यादी, अर्जदाराच्या वैयक्तिक माहितीमध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जातीचा दाखला, शिक्षणाचा दाखला, उत्पन्नाचा पुरावा, गेल्या सहा महिन्याचे बँक स्टेटमेंट, रद्द केलेला चेक व प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावयाची आहेत.

योजनेअंतर्गत शेळ्या, मेंढ्यांचे पैदास प्रकल्प स्थापन करण्याकरिता अनुदान निधी मिळू शकते असे घटक म्हणजेच प्रौढ शेळ्या किंवा मेंढ्यांच्या निवाऱ्याकरिता शेड बांधकाम, पिलांच्या निवाऱ्याकरिता शेड बांधकाम, शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि बोकड किंवा मेंढे नरांची खरेदी, पशुधनाचा वाहतूक खर्च, वैरण लागवड खर्च, चारा कुट्टी यंत्र खरेदी, मुरघास यंत्र खरेदी, प्रकल्पाकरिता आवश्यक उपकरणे तसेच

विमा काढण्याकरिता होणारा खर्च आणि इतर संकीर्ण खर्च या करिता प्रामुख्याने अनुदान मिळू शकते.

अर्थसाह्याचे स्वरूप

अर्थसाह्याचे स्वरूप बघितल्यास या योजनेमध्ये खाली दर्शविल्यानुसार दोन समान हप्त्यांमध्ये प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येते.

1. १०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + ५ (बोकड अथवा नर मेंढे) १० लाख
2. २०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) +१० (बोकड अथवा नर मेंढे) २० लाख
3. ३०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) +१५ (बोकड अथवा नर मेंढे) ३० लाख
4. ४०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) +२० (बोकड अथवा नर मेंढे) ४० लाख
5. ५०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + २५ (बोकड अथवा नर मेंढे) ५० लाख

राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर आणि बँक किंवा वित्तीय संस्था यांनी कर्जाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्याला वितरित केल्यानंतर, शासनामार्फत अनुदानाची ५० टक्के रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये वितरित केली जाते.

उर्वरित ५० टक्के अनुदानाची रक्कम प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

बँक कर्ज न घेता स्वयं-निधीमधून प्रकल्प उभारणी करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये, ज्या बँकेत पात्र लाभधारकाचे खाते आहे, त्या बँकेद्वारे प्रथम प्रकल्पाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने अनुदान वितरित करण्याबाबत शिफारस केल्यानंतर आणि प्रकल्पाच्या एकूण भांडवली खर्चापैकी लाभधारकांनी २५ टक्के खर्च स्वतः केल्यानंतरच शासनामार्फत अनुदानाची ५० टक्के रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट वितरित केली जाते.

• इतर माहिती : गाय व म्हैस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 50 टक्के अनुदान : वाचा संपूर्ण

उर्वरित ५० टक्के अनुदानाची रक्कम प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने प्रकल्पाची शहानिशा केल्यानंतर लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

स्वनिधीमधून प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या पात्र असलेल्या लाभधारकांनी प्रकल्पातील अनुदान रक्कम वगळता उर्वरित रकमेची हमी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालन मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या नावे तीन वर्षांसाठी बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात हमी देणे आवश्यक आहे. पालनाकरिता अनुदान योजना

या योजनेमध्ये खेळते भांडवल, वाहन खरेदी, जागा खरेदी अथवा जागा भाड्याने घेण्याकरिता कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही.

या योजनेद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेळी मेंढी व्यवसाय करणारे उद्योजक निर्माण होण्याकरिता जास्तीत जास्त शेतकरी, शेळी/ मेंढी पालक, बेरोजगार युवकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, योजनेच्या अधिक माहिती करिता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

– डॉ. सचिन टेकाडे, ८८८८८९०२७० (सहायक संचालक, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे)

स्रोत : agrowon.com