Sugarcane FRP : बिद्री काखान्याचा ३४०७ रुपये ऊसदर जाहीर
Sugarcane FRP Rate : बिद्री (ता. कागल) येथील श्री दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याने यंदा गाळप होणाऱ्या उसासाठी प्रति टन ३४०७ रुपये इतका दर जाहीर केला आहे. अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १५) याबाबतची घोषणा केली.
कारखान्याच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष के. पी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी महालक्ष्मी शेतकरी विकास आघाडीच्या सर्व २५ उमेदवारांनी विजय मिळवला. नवीन संचालक मंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड झाली.
याच सभेत सलग चार वेळा अध्यक्षपद भूषविणारे माजी आमदार के. पी. पाटील यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड झाली. याच बैठकीत श्री पाटील यांनी ऊस दराची घोषणा केली. त्यांनी ‘बिद्री’ने दिलेला ऊसदर महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही कारखान्यापेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला.
ते म्हणाले की, ‘एफआरपी’नुसार बिद्री कारखान्याचा उसाचा दर प्रतिटन ३२०० रुपये होतो. अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३२०० रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन नवनिर्वाचित संचालक मंडळाने प्रति टन ३४०७ रुपये दर देण्याचा निर्णय आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अगोदरच ३२०० रुपये जमा झाले आहेत, त्यांना २०७ रुपयांचा दुसरा हप्ता हंगाम संपताना दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एफआरपी (FRP) म्हणजे काय ?
ऊस दराबाबत सर्रास कानावर पडणारा शब्द म्हणजे एफआरपी. पण एफआरपी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तर एफीआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर. – सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर – ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. – 2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. – पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. Sugarcane FRP
या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. – त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. – याचाच अर्थ सारख कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.
