शेतकऱ्यांना मिळणार दर्जेदार आणि स्वस्त दरात बियाणे ! वाचा संपूर्ण माहिती
शेतकऱ्यांना मिळणार
Seeds | केंद्रातील मोदी सरकार देशातील शेती सुधारण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने सॉईल हेल्थ कार्ड, कृषी पीक विमा (Agricultural Crop Insurance), पीएम किसान अशा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. आता सरकार असे काहीतरी करणार आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना (Agriculture) स्वस्त आणि दर्जेदार बियाणे तर मिळेलच, पण देशाची निर्यातही वाढेल. देशातील सहकार चळवळीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन सहकार मंत्रालयाचीही निर्मिती केली आहे. आता हे मंत्रालय शेतकऱ्यांचे आर्थिक (Financial) उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय स्तरावर 3 नवीन सहकारी संस्था स्थापन करणार आहे.
राष्ट्रीय सहकारी बियाणांची उपलब्धता वाढवेल
राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच मान्यता देणार आहे. या सहकारी संस्थांमुळे जिथे देशात चांगल्या दर्जाच्या बियाणांची (Seeds) उपलब्धता वाढेल, तिथे देशाची निर्यातही वाढेल. यामध्ये देशातील सेंद्रिय (Organic Farming) अन्नाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सहकारी संस्थाही काम करेल. ET ने एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचा हवाला देत अहवाल दिला आहे की, जगातील अनेक देशांमध्ये सहकारी संस्थांच्या अनेक उत्पादनांना (Types of Agriculture) मोठी मागणी आहे. परंतु राष्ट्रीय स्तरावर एकही छत्री सहकारी संस्था नसल्यामुळे त्यांची निर्यात योग्य प्रकारे होत नाही. सहकाराच्या क्षमतेचा देशाने अद्याप योग्य वापर केलेला नाही.
दिल्लीत राष्ट्रीय सहकारी संस्था केली जाईल
बियाणांची उपलब्धता आणि निर्यात यांना प्रोत्साहन देणारी राष्ट्रीय सहकारी संस्था दिल्लीत असेल. तर सेंद्रिय अन्नासाठी सहकाराचे मुख्यालय गुजरातमधील आणंद येथे असेल. सहकार मंत्रालयाने परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाला या कामासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. उदाहरणार्थ, परदेशात कोणत्या प्रकारच्या उत्पादनांना मागणी आहे, तिथल्या दर्जाची मानके काय आहेत. याबाबत काही अभ्यास झाला असेल तर त्याचीही माहिती द्यावी. जेणेकरून सहकाराची निर्यात वाढवता येईल.
सहकारी संस्था करतात 30% साखर उत्पादन
भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी 30.6 टक्के साखर उत्पादन सहकारी संस्था करतात. परंतु देशातून एकूण साखर निर्यातीत सहकारी साखर कारखान्यांचा थेट निर्यातीचा वाटा 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे देशातील खतांच्या उत्पादनात सहकारी संस्थांचा वाटा 28.8 टक्के, खत वितरणात 35 टक्के आणि दुधाच्या अधिशेषाच्या खरेदीत 17.5 टक्के आहे.
देशातील 29 कोटी लोकांना सहकारी संस्था करतात मदत अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 8.54 लाख सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये 29 कोटींहून अधिक लोक सभासद आहेत. यामध्येही बहुतांश लोक हे अल्प उत्पन्न गटातील किंवा ग्रामीण भागातील आहेत.
स्रोत : mieshetkari.com