Agriculture Warehouse : गोदाम योजना कृषी पणन व्यवस्था बळकट करण्यासाठीची योजना
Agriculture Warehouse
Soybean Tur Update : सोयाबीन, तूर, कापूस या पिकांच्या मागील काही वर्षांतील बाजारभावाबाबतचा आलेख पाहिला, तर सर्वोच्च पातळीवर गेलेल्या बाजारभावाच्या मागे लागण्याच्या नादात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वर्गाने शेतीमाल जमेल तसा साठवून ठेवला. शासकीय किंवा खासगी गोदाम व्यवस्था उपलब्ध असेल किंवा नसली तरीही शेतकऱ्यांनी शेतीमाल घरी साठवून दरानुसार थोडा थोडा बाजारात आणला.
परंतु ज्यांना गोदामाची व्यवस्था उपलब्ध होती अशा शेतकऱ्यांनी शेतीमाल गोदामात ठेवून त्यावर गोदाम पावती किंवा वखार पावती घेण्याचा पर्याय निवडला नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी हा पर्याय निवडला तो शेतकरी खऱ्या अर्थाने कृषी विपणन व्यवस्थेची माहिती असणारा असेल असे समजण्यास हरकत नाही. अशा शेतकऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे.
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी संस्था यांच्याकडील शेतीमाल तारण योजनेचा आधार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या व राज्यातील कृषी उत्पादन यांच्या आकडेवारीचे मूल्यमापन केले, तर शेतीमाल साठवणूक करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे असे दिसेल.
याहून पुढे जाऊन विचार केला, तर गोदामात शेतीमाल साठवणूक केला आहे, परंतु त्यावर कर्ज रूपाने म्हणजेच गोदाम पावतीच्या स्वरूपात पैसे घेणाऱ्यांची संख्या ही त्याहूनही कमी असेल. शेतीमालाला योग्य बाजारभाव उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने गोदाम पावती योजना किंवा शेतीमाल तारण योजना ही अत्यंत सुरक्षित मूल्यसाखळी आहे.
या माध्यमातून शेतकरी स्वत:चा फायदा करून घेण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न करीत नसल्याने शासनामार्फत मोठ्या स्तरावर याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने शेतीमाल तारणाबाबत काही योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यामध्ये देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून कृषी पणन व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने गोदामविषयक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यात देशातील २० राज्यांची निवड करण्यात आली असून, २५ सहकारी संस्थांची निवड झाली आहे.
या योजनेतील पथदर्शक प्रकल्पाची अंमलबजावणी मे २०२३ पासून सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत जगातील सर्वांत मोठी धान्य साठवणूक योजना या नावाने या योजनेची प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत असून, देशातील २५ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना खालील निकषांच्या आधारे निवडण्यात आले आहे.
कृषी सहकारी संस्था निवडीचे निकष
अनु. क्रमांक —पात्रतेचे निकष
१. —प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था जिल्हा बँकेशी संलग्नित असावी जेणेकरून ती पुनर्वित्त देण्यास पात्र असेल.
२. —संस्थेच्या लेखापरीक्षणात संस्थेस ‘अ’ अथवा ‘ब’ दर्जा असणे आवश्यक.
३. —संस्था फायद्यात असावी व कर्ज घेण्याची संस्थेची पत असावी.
४. — धान्य गोदाम उभारणीकरिता संस्थेकडे स्वत:ची १.५ एकर जागा असावी.
५.— सदर योजना यशस्वितेच्या दृष्टीने संस्थेची या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होण्याची इच्छा असावी.
या योजनेत खालील सुविधा निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने सुमारे २.२५ कोटींचा प्रकल्प उभारण्याकरिता शासनामार्फत साह्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये कृषी पायाभूत सुविधा जसे की
१) धान्य साठवणुकीसाठी गोदाम (सुमारे २००० टनपर्यंत) २)
स्वच्छता व प्रतवारी यंत्र किंवा प्राथमिक सुविधा केंद्र ३) अवजारे
बँक (ट्रॅक्टर, धान्य काढणी यंत्र व इतर अवजारे) ४) सायलो ५) संकलन केंद्र ६) ग्रामीण आठवडी बाजार इत्यादी. शासनाच्या इतर विविध योजनांतून सदर योजनांमधून सुद्धा सदर योजनेत अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे.
चौकट – १००० टन क्षमतेच्या एकात्मिक प्रकल्पाकरिता वित्तीय नियोजन ः (लाख रुपये)
अनु. क्र. —तपशील —एकूण रक्कम–अनुदान—लाभार्थी हिस्सा —कर्ज (१ टक्क्यापेक्षा कमी किंवा समान)
१ —अवजारे बँक —६०—२४—६—३०
२.—खरेदी केंद्र/संकलन केंद्र —२५—६—२.५—१६.५
३. —प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र —३०—१०—३—१७
४. —सायलो व इतर बांधकाम —११०—७.५—११—९१.५
—— एकूण —२२५—४७.५—२२.५—१५५
१) नाबार्ड मार्फत ३ टक्के दराने राज्य सहकारी बँकेस पतपुरवठा करण्यात येणार असून, ३.५ टक्के व्याज दराने राज्य सहकारी बँक जिल्हा सहकारी बँकेस निधी वर्ग करेल. जिल्हा सहकारी बँक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेस ४ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देईल.
यामध्ये कृषी पायाभूत निधी (AIF) या योजनेअंतर्गत ३ टक्के व्याज दरावर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेस सूट किंवा अनुदान मिळणार असून, केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात ते उपलब्ध करून देणार असल्याने १ टक्का किंवा त्याहून कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
एकूण गुंतवणुकीतून २० टक्के दराने परतावा मिळाल्यास प्रत्येक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेस प्रति वर्षी सुमारे ४५ लाख रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळू शकेल असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. विविध योजनांचे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्तरावर एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. (Agriculture Warehouse)
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था निधीचा तपशील
अनु. क्र. —भारत सरकारच्या योजना —उपलब्ध अनुदान (कोटी रुपये)—एकूण गुंतवणूक (कोटी रुपये)
१ .—कृषी पायाभूत निधी – व्याजावर अनुदान (AIF) —७,२९९—८६,१२७
२.—कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना (AMI)—-७१३—७,०००
३. —-कृषी अभियांत्रिकी योजना (SWAM)—१,८९५—-७,३९३
४. —-राष्ट्रीय एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) —३,४५५—१०,४७२
५.—प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना (PMFME)—४,१८४—१९,५००
६. —प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)—उपलब्ध निधीनुसार—उपलब्ध निधीनुसार
——–एकूण—१७,५४६—१,३०,४९२
विविध योजनांचे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्तरावर एकत्रीकरण करण्यात येत असून, योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्तरावर सुमारे रुपये १ लाख कोटींची गुंतवणूक केंद्र शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. (लाख रुपये)
अनु. क्र. —योजनेचे नाव —उपक्रम —प्रकल्प किंमत —अनुदान/ व्याज परतावा —लाभार्थी हिस्सा —एकूण गुंतवणूक (कोटी रुपये)
१ . — कृषी पायाभूत निधी – व्याजावर अनुदान (AIF) —सायलो, गोदाम, पॅक हाऊस, प्राथमिक स्वच्छता केंद्र —२०० —@३% व्याज परतावा —२०(@१०%)—८३,०००
२ . —कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना (AMI)—प्राथमिक स्वच्छता केंद्र, विक्री शेड, पॅकेजिंग युनिट, ग्रामीण आठवडी बाजार —अमर्यादित —@ ३३.३३% ते ३० लाख प्रति प्रकल्प (रु. ७५ लाख प्रति केंद्रापर्यंत मर्यादित) —@२०%—७,०००
३ —कृषी अभियांत्रिकी योजना (SWAM)—उच्च तंत्रज्ञान मशिनरी हब, कृषी मशिनरी बँक —६० —२४(@४०%)—नमूद नाही —७,३९३
४ —राष्ट्रीय एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) —शीत गृह, पॅकिंग युनिट, कुलिंग चेंबर —४०० —१४०(@३५%)—८०(@२०%)—१०,४७२
५ . —प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना (PMFME)—राइस मिल, पिठाची गिरणी, पॅकेजिंग युनिट —१००० —३००(@३५%)—१०(@१०%)—१९,५००
६ . —प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)—अन्न परीक्षण प्रयोगशाळा, शीतगृह साखळी पद्धती, पॅकेजिंग सुविधा, संरक्षण भिंत, रस्ते, वजन काटा, सार्वत्रिक कार्यालय जागा. —-१००० —३५०(@३५%)—२००(@२०%)—निधी उपलब्धतेनुसार
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेस १००० टन क्षमतेच्या प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे निधीची व जमिनीची आवश्यकता असणार आहे.
अनु. क्र. —तपशील—जमिनीची आवश्यकता (वर्ग. मी.)—निधीची आवश्यकता (लाख रुपये)
१. —अवजारे बँक —४००—६०
२ .—संकलन केंद्र —१००—२५
३ .—प्राथमिक स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र —३००—३०
४ .—सायलो, गोदाम किंवा इतर सुविधा —- ——– ११०
—–PEB शेड किंवा अन्य सुविधा—-४००+२२५०—(४२)
——- सायलो (५०० मे. टन)—३००—-(३२)
——कंटेनर (६४*८ मे. टन)—-१८०—-(३६)
——-एकूण—-४०१०—-२२५
*एक एकर म्हणजे ४०४६ चौ.मी.
प्रकल्प अंमलबजावणी पद्धत
आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापना
केंद्रीय सहकारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री, अन्न व सार्वजनिक पुरवठामंत्री, तसेच अन्न प्रक्रियामंत्री यांची संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीकरता राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे.
१) राष्ट्रीय स्तरावरील समिती (NLCC) – अध्यक्ष, केंद्रीय सहकार सचिव.
२) राज्यस्तरावरील समिती (SCDC) – अध्यक्ष, राज्याचे मुख्य सचिव.
३) जिल्हास्तरावरील समिती (DCDC) – अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी.
१) राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे खालील प्रमाणे सहकार्य मिळू शकते. या तरतुदी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री यांच्याद्वारे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पत्राद्वारे सूचना यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.
विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना -१) शासकीय अथवा ग्रामसभेद्वारे जमीन उपलब्ध करून देणे
२) स्वस्त धान्य दुकान चालविण्याचा परवाना देणे
३) थेट शेतीमाल खरेदी करण्यास मान्यता देणे. Agriculture Warehouse
२) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) यांच्याद्वारे सेवापुरवठादार संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार असून, नाबार्ड(NABARD), अन्न महामंडळ(FCI), केंद्रीय वखार महामंडळ (CWC), आणि वखार विकास व नियामक प्राधिकरण (WDRA) यांच्याद्वारे सदर सेवापुरवठादार संस्थांना साह्य करण्यात येणार आहे.
सद्यःस्थितीत उपलब्ध ८० व्यवसाय आराखडे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (DCCB), राज्य सहकारी बँक (StCB), नाबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) यांच्यासोबत चर्चा करून अंतिम करण्यात येतील. त्याआधारे प्रकल्प उभारणी करण्यात येईल.
३) जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील समिती (DCDC) स्थापन करण्यात आली आहे, या समितीद्वारे शेतीमाल उत्पादन, विक्रीयोग्य उत्पादन क्षमता, हब आणि स्पोक मॉडेलची उपयुक्तता आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेची (PACS) व्यवहार्यता यांचे आकलन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील समिती (DCDC) खालील काही बाबी निश्‍चित करेल.
१) सायलो किंवा गोदाम उभारणीसाठी १००० चौमी जागा आणि इतर महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ३००० चौमी जागेची उपलब्धता.
२) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेकडील (PACS) जागेची उपलब्धता (सद्यःस्थितीत देशात सुमारे ३६००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकडे जागेची उपलब्धता.)
३) आवश्यकतेनुसार इतर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना ग्राम सभेद्वारे/ राज्य सरकारद्वारे/ रेल्वेकडील उपलब्ध जागेनुसार जागेची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.
४) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (DCCB) यांच्याद्वारे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार व्यवसाय आराखड्यामध्ये बदल करणे, त्यास मान्यता देणे आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) यांच्या पोर्टलवर अपलोड करणे या बाबी करण्यात येतील.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) यांच्या स्तरावरून विविध मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येऊन सर्वतोपरी समन्वय साधण्याचे काम केले जाईल.
संपर्क – प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
source : agrowon
