मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना : महत्वाची कागदपत्रे व माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना
केंद्र आणि राज्य सरकार (State Govt) योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना साहाय्य करत आहे. शेतकरी आधुनिक शेती (Modern agriculture) करत असल्याने त्यांच्या उत्पनात वाढ होऊ लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या (farmers) उत्पनात (income) अधिक वाढ व्हावी, यासाठी पिकांना योग्य वेळेत आणि पुरेसे सिंचन करता यावे याकरिता राज्य सरकारने एक योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचे नाव आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (CM Saur Krishi Yojana). या योजनेतून शेतकऱ्यांना वीज तर मिळणारच शिवाय पैसाही मिळणार आहे. विजेचा खर्च भागवू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. कमी दरात वीज उपलब्ध झाल्याने संपूर्ण शेतकरी वर्ग विजेचा वापर करू शकेल.
या योजनेसाठी जमीन लागणार असून वार्षिक 75 हजार रूपये प्रति हेक्टर इतक्या भाडेपट्टीने घेण्यात येणार आहे. ज्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला जाईल त्या शेतकऱ्याला हेक्टरी वर्षाला 75 हजार रूपये मिळतील. महावितरण आणि इतर वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना ही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे वर्षाला सरळ 3 टक्के भाडेवाढ देखील असणार आहे.
राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या जमिनींचा समावेश निविदा प्रक्रियेत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रकल्प करणारी कंपनी त्या जमिनीची निवड करेल आणि भाडे शेतकऱ्यांना देईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एकूण वीज वापरात 30 टक्के सौर ऊर्जा वापरली गेली पाहिजे, असा उद्देश सरकारचा आहे. या योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 सदस्याची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
काय आहे ही योजना
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने ही योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणार आहे. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सोलर पॅनल बसवून वीज पुरवठा केला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत, सुमारे 2 ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प कृषी बहुल भागात सबस्टेशनच्या 5 किमीच्या आत कार्यान्वित केले जातील.
शेतकऱ्यांची अतिरिक्त जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासह महावितरण मदत करेल. GOM GR. यानुसार सरकारी जमिनीचा भाडेपट्टी दर ठरविण्यात येईल. तो प्रत्येक शेतकऱ्याला देणे बंधनकारक असेल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत, 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टा दर रु. 1 असेल. शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी जमीन प्रति एकर 3 हजार रुपये आणि वार्षिक 3% वाढीसह असेल. इच्छुक लाभार्थी शक्य तितक्या लवकर या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन त्यांचे अर्ज करू शकतात.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची पात्रता
- लाभार्थी मूळचा महाराष्ट्राचा असावा.
- शेतकऱ्याला स्वतःची जमीन असणे बंधनकारक आहे ज्यावर तो शेती करू शकतो.
- या जमिनीची सर्व मुख्य कागदपत्रे शेतकऱ्याकडे असावीत.
- शेतकऱ्याला जमीन मिळत असेल तर त्यावर व्याज द्यावे लागेल.
- या योजनेत शेतकरी, बचत गट, सहकारी संस्था, साखर कारखानदार, कृषी पंचायत इत्यादींना सहभागी करून घेता येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे
- शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
- ओळखपत्राची प्रत
- लागवडीयोग्य जमिनीची कागदपत्रे
- शेतीचा सातबारा
- जमिनीचा नकाशा
- सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा
- शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र
