Mechanization Schemes : यांत्रिकीकरण योजनांमधील अनुदान कसे मिळवावे ? वाचा सविस्तर

Mechanization Schemes

Mechanization Scheme : राज्यात शेतीमधील मजूर टंचाईमुळे यांत्रिकीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढतो आहे. त्यामुळे शेतीपयोगी अवजारे व यंत्रांची खरेदीत वाढ झाली आहे.

यांत्रिकीकरणाच्या विविध योजनांमधून नेमक्या कोणत्या अवजारासाठी कमाल किती अनुदान मिळते, हे प्रथम जाणून घ्यायला हवे.

कृषी यंत्रे व अवजारांचे प्रकार

१) ट्रॅक्टर (८ ते ७० अश्‍वशक्ती)

२) पॉवर टिलर (८ अश्‍वशक्तीपेक्षा जास्त)

३) स्वयंचलित यंत्रे (भातलावणी यंत्रे, पीक कापणी यंत्र, पॉवर विडर, पोस्ट होल डिगर इत्यादी)

४ ) ट्रॅक्टर व पॉवरटिलरचलित यंत्रे :

अ. जमीन विकास व मशागत करणारी यंत्रे (नांगर, लेव्हलर, सबसॉयलर, रिजर, कल्टिव्हेटर, रोटाव्हेटर इ.) (Mechanization Scheme)

ब. पेरणी, लागवड, कापणी, खोदाई यंत्रे

क. आंतरमशागतीची यंत्रे

ड. पीककापणीनंतर राहणाऱ्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रे व अवजारे (पाचट कुट्टी, बेलर इ.)

इ. काढणी, मळणीसाठी वापरली जाणारी यंत्रे)

५) सर्व मनुष्यचलित व बैलचलित यंत्रे व अवजारे.

६) काढणीपश्‍चात प्राथमिक प्रक्रिया यंत्रे व उपकरणे (अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व फळपिकांसाठी लागणारी यंत्रे- उदा. डाळ मिल, राइस मिल, ग्रेडर, सेप्रेटर इ.)

७) पीक संरक्षण उपकरणे (मनुष्यचलित, ट्रॅक्टरचलित, सौरऊर्जाचलित फवारणी यंत्रे)

विशेष गटात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी येतात. त्यांच्यासाठी किमतीच्या ५० टक्के किंवा निश्‍चित केलेली कमाल अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल त्यानुसार अनुदान मिळते. इतर शेतकऱ्यांसाठी किमतीच्या ४० टक्के किंवा निश्‍चित केलेली कमाल अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल त्यानुसार अनुदान दिले जाते.

अवजारे बॅंकेसाठी अर्थसाह्य

अवजारे बॅंक स्थापन करून भाडेतत्त्वावर कृषी यंत्रे व अवजारे पुरविणारे सेवा केंद्र सुरू करता येते. शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), शेतकरी गटाला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. अवजार बॅंकांचे क्षमतेनुसार दहा लाख, २५ लाख, ४० लाख व ६० लाख रुपये, असे चार प्रकार करण्यात आले आहेत.

त्यात प्रत्येक प्रकारानुसार कमाल ४० टक्के म्हणजेच चार लाख, दहा लाख, १६ लाख व २४ लाख रुपये याप्रमाणे कमाल अनुदान अवजार बॅंकेला मिळते. राज्यात ७०० पेक्षा जास्त अवजारे बॅंका स्थापन झालेल्या आहेत. तसेच यंदा अजून २७५ हून अधिक बॅंकांना अनुदान देण्याची तयारी राज्य शासन करीत आहे.

अनुदानासाठी विविध योजना उपलब्ध

सद्यःस्थितीत राज्यातील शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून अनुदान वाटले जाते. यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत यांत्रिकीकरण प्रकल्प, एकात्मिक फलोद्यान विकास (एमआयडीएच), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पोकरा, स्मार्ट अशा योजनांचा समावेश होता.

मात्र चालू वर्षापासून केंद्राने धोरण बदलले आहे. आता यांत्रिकीकरण अनुदान वाटपासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत अशा दोन योजना उपलब्ध असतील.

अर्ज करण्यापूर्वी तयार ठेवा ही कागदपत्रे

१) शेतकऱ्याकडे स्वतःचा आधार संलग्न केलेला भ्रमणध्वनी हवा. कारण त्याशिवाय ओटीपी येत नाही. तसेच सर्व संदेश याच भ्रमणध्वनीवर पाठवले जातात. सार्वजनिक सेवा केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रचालकाचा भ्रमणध्वनी क्रमांक दिल्यास शेतकऱ्याला ताजी माहिती मिळत नाही. परिणामी, अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता असते.

२) अनुदानासाठी अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्याने शेतजमिनीचा सातबारा, आठ-अ उतारा, आधार संलग्न बॅंक खाते पुस्तकाची प्रत काढून ठेवावी.

३) विशेष गटातील म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांना जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत द्यावी लागेल. ही कागदपत्रे अर्ज करताना जोडावी लागत नाही. मात्र त्यातील तपशील ऑनलाइन भरावा लागतो.

४) अर्ज केल्यानंतर सोडतीत निवड झालीच तर खरेदी करावयाच्या अवजाराचे, यंत्राचे दरपत्रक (कोटेशन) द्यावे लागते. यंत्राचा तपासणी अहवाल (तो डीलरकडे उपलब्ध असतो.), तसेच पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर मोका तपासणीसाठी व अनुदान मिळण्यासाठी खरेदीचे देयक (बिल) अत्यावश्यक असते. त्यामुळे ते जपून ठेवावे.

हे पण वाचा : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेची अंमलबजावणी सुरू ! कोणाला मिळणार लाभ ? वाचा सविस्तर

अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ

१) https://mahadbt.maharashtra.gov.in/login/login

२) शेतकऱ्याने सर्व प्रथम आधारपत्र हाताशी ठेवावे. आधार क्रमांकाचा वापर करून वरील संकेतस्थळावर लॉगइन करायचे आहे. संकेतस्थळावर ‘वापरकर्ता आयडी’ व आधार क्रमांक असे दोन घटक दिलेले आहेत. त्यापैकी ‘वापरकर्ता आयडी’ यावर लॉगइन होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याने सरळ आपला आधार क्रमांक टाकल्यानंतर ओटीपीवर क्लिक करावे. ओके म्हणावे.

३) भ्रमणध्वनीवर आलेला ओटीपी भरावा. त्यानंतर पुढील बटनावर क्लिक करावे. त्यानंतर व्हेरिफिकेशन सुरू होते. लॉगइन प्रक्रिया पूर्ण होते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पान प्रोफाइल स्थिती असे उघडते. ही प्रोफाइलची चौकट क्लिक करून तेथे परिपूर्ण माहिती भरावी. त्यानंतर कृषी विभागासमोरील अर्ज करा या शब्दावर क्लिक करावे.

अर्ज सादर करण्याचे टप्पे

१) राज्य शासनाच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login या महाडीबीटी संकेतस्थळावर आधार क्रमांक टाकावा, लॉगइन व्हावे. त्यानंतर आपले सरकार महाडीबीटी असे पान उघडते. (तेथे एक शेतकरी एक अर्ज अशी सूचना येते.

या सूचनेनुसार शेतकरी त्याच्या पसंतीच्या बाबी निवडून कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील विविध घटकांना अर्ज करू शकतो. म्हणजेच कृषी यांत्रिकीकरण असो की सिंचन, फलोत्पादन अशा सर्व योजनांमधील घटकांसाठी शेतकऱ्याला एकाच वेळी अर्ज करता येतो.)

२) सर्वप्रथम या मुखपृष्ठावर डाव्या बाजूला सर्वांत तळाला वापरकर्ता पुस्तिका लिंक दिलेली आहे. ती उघडून सर्व पुस्तिका काळजीपूर्वक वाचावी. मुखपृष्ठावर कृषी यांत्रिकीकरण असा घटक दिसतो. तेथे ‘बाबी निवडा’ या घटकावर क्लिक करावे. त्यानंतर कृषी यांत्रिकीकरण असे नवे पान उघडते. (Mechanization Scheme)

अर्जात एकाच वेळी अनेक योजनांसाठी मागणीची नोंद

१) संकेतस्थळावर कृषी यांत्रिकीकरण असे नवे पान उघडल्यानंतर आपल्याला मुख्य घटक अशी चौकट दिसते. त्यात कृषी यांत्रिकीकरण अवजारांसाठी अर्थसाह्य व भाडेतत्त्वावरील सेवा सुविधा केंद्र (म्हणजेच अवजारे बॅंक) अशा दोन बाबी दिसतात.

२) अवजारासाठी अनुदान हवे असल्यास तेथे क्लिक करा. त्यानंतर तपशिलानुसार चौकटीत क्लिक करावे. त्यात विविध अवजारांची यादी दिसते. आपल्याला हव्या असलेल्या अवजारावर क्लिक करावे. समजा ट्रॅक्टरवर क्लिक केल्यास त्याचा व्हील ड्राइव्ह क्लिक करावा. त्याचे एचपी (अश्‍वशक्ती) क्लिक करावे.

त्यानंतर संमतिपत्राच्या ओळीवर क्लिक करावे. सर्वांत खाली जतन करा, अशा हिरव्या चौकटीवर क्लिक करावे. यानंतर घटक तपशील जोडल्याचा संदेश येतो. तसेच आणखी काही अवजार अथवा यंत्रासाठी अनुदान अर्ज करायचा आहे का, असे विचारले जाते. जोडायचे असल्यास एस वर क्लिक करावे व नसल्यास नो वर क्लिक करावे.

३) समजा, अगोदर तुम्ही ट्रॅक्टरला अर्ज केला आहे आणि तुम्हाला मिनी डाळ मिलसाठी याच अर्जात समावेश करायचा असल्यास एस म्हणावे. मिनी डाळ मिलचा पर्याय निवडून पुन्हा संमतीवर क्लिक करावे व शेवटी जतन करावे या हिरव्या चौकटीवर क्लिक करावे. त्यानंतर ‘नो’ वर क्लिक करावे. यानंतर पुन्हा मुख्य पान उघडते. तेथे डाव्या बाजूला वैयक्तिक तपशील अशी चौकट दिसते.

शुल्क भरल्यानंतरच कळते अर्जाची स्थिती

१) वैयक्तिक तपशीलवर क्लिक केल्यानंतर सर्व बाबी काळजीपूर्वक भराव्यात. तेथे तुम्हाला आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि ई-मेल अशा तीन बाबी नमूद कराव्या लागतील. त्याचे वेगवेगळे ओटीपी येतील. तसेच येथे जातविषयक व शेतजमिनीबाबत माहिती भरावी लागेल.

२) प्रत्येक वेळा ओटीपी भरल्यावर व्हेरिफिकेशन होते. तसेच म्हणजेच शेतकऱ्याकडे स्वतःचा आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल असले तरच शेवटी भरलेली माहिती जतन करण्यासाठी हिरव्या चौकटीवर क्लिक करता येईल.

३) त्यानंतर पिकांचा तपशील सादर करा येथे क्लिक करावे. त्यामधील तालुका, गाव, सर्वे क्रमांक, गट क्रमांक, हंगाम, पीक प्रकार भरावेत. त्यात हंगामनिहाय पिकांचा समावेश करण्यासाठी हिरव्या चौकटीवर क्लिक करावे. त्यानंतर इतर माहिती सादर करा, यावर क्लिक करावे. तेथे सिंचन स्रोत नमूद करावेत. शेताला वीजजोडणी, सौर सुविधा असल्यास तसे नमूद करावे. इतर माहिती काळजीपूर्वक भरावी.

४) त्यानंतर मी अर्ज केलेल्या बाबी, या चौकटीवर क्लिक करावे. शेतकऱ्याने जर अर्जाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली असेल आणि २३.६० रुपये शुल्क भरले असल्यास अशा अर्जाची माहिती या ठिकाणी दिसते. अर्जाची प्रलंबित फी, छाननी अंतर्गत अर्ज, मंजूर अर्ज, नाकारलेले अर्ज अशा बाबी या पानावर दिसतात. तसेच काही बाबी रद्द केल्यास त्याची माहिती मी रद्द केलेल्या बाबी या चौकटीत क्लिक केल्यावर दिसते.

अर्जात प्राधान्यक्रमाची निश्‍चिती

१) आपण आपल्या पसंतीच्या सर्व बाबी निवडल्याची खातरजमा करावी. अर्जात आणखी काही बाबींचा समावेश करावयाचा असल्यास ‘मेनू वर जा’ या बटणावर क्लिक करा अन्यथा, ‘अर्ज सादर करा’ या बटणावर क्लिक करून अर्ज सादर करावा. ओकेवर क्लिक करावे. पुन्हा पाहा म्हणून येते. तेथे तपासून घ्यावी व संमतीवर क्लिक करावे. त्यानंतर अर्ज सादर करा या हिरव्या रंगाच्या चौकटीवर क्लिक करावे.

२) एकापेक्षा जास्त अवजारांसाठी किंवा इतर योजनेतील घटकांसाठी अर्ज केला असल्यास प्रत्येक घटकाचे प्राधान्यक्रम निश्‍चित करावे. उदाहरणार्थ, समजा अर्जात चार घटक भरले असल्यास व ट्रॅक्टर हा प्राधान्याने हवा असल्यास ट्रॅक्टर पहिला क्रमांक द्यावा. तसेच ओके वर क्लिक करावे.

त्यानंतर पेमेंटचे पान उघडते. तेथे २३ रुपये ६० पैसे असे शुल्क दाखविले जाते. त्यानंतर खालील हिरव्या रंगातील मेक पेमेंट या चौकटीवर क्लिक करावे. तेथे इंटरनेट बॅंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआय, वॉलेट असे सहा पर्याय येतात. त्यापैकी सोयीचा पर्याय निवडून ‘प्रोसिड विथ पेमेंट’ चौकटीवर क्लिक करावे. त्यानंतर प्रक्रिया संपते आणि आपला अर्ज सोडतीसाठी पात्र ठरतो.

सोडतीसाठी अर्ज केल्यानंतर काय घडते ?

१) सोडतीसाठी शेतकऱ्याने महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज गेल्यानंतर कृषी विभागाकडून सोडत ऑनलाइन काढली जाते. वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार सोडत काढली जाते.

२) सोडतीत शेतकऱ्याचा अर्ज निवडला गेल्यास त्याच्या नोंदणीकृत भ्रमणध्वनीवर लघुसंदेश पाठवला जातो. (त्यामुळेच शेतकऱ्याने अर्जामध्ये स्वतःचाच चालू स्थितीतील भ्रमणध्वनी क्रमांक द्यावा.)

लघुसंदेश येताच सात दिवसाच्या आत शेतकऱ्याला कागदपत्रे याच संकेतस्थळावर जाऊन अपलोड करावी लागतात. समजा सात दिवसात कागदपत्रे अपलोड केली नसल्यास सातव्या दिवशी शेतकऱ्याला लघुसंदेश येतो. त्यानंतर पुन्हा तीन दिवसात अपलोड करण्यासाठी सूचित केले जाते.

३) अपलोडिंगसाठी शेतकऱ्याला संकेतस्थळावर आधार क्रमांक टाकून पुन्हा लॉगइन व्हावे लागते. त्यानंतर डाव्या बाजूच्या चौकटीमध्ये कागदपत्रे अपलोड करा या चौकटीवर क्लिक करावे. त्यानंतर वैयक्तिक कागदपत्रे या बटणावर क्लिक करावे. कागदपत्रे सात बारा, आठ-अ, कोटेशन, लागू असल्यास जातीचा दाखला, टेस्ट रिपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे असल्यास (उदा. दिव्यांग) अपलोड करावी.

४) कागदपत्रे पीडीएफमध्येच अपलोड करावी लागतात. शेतकऱ्याला ही तांत्रिक पूर्तता स्वतः करणे शक्य नसल्यास गावातील सार्वजनिक सेवा केंद्रचालकाची मदत घ्यावी. कागदपत्रे अपलोड करा या चौकटीत अपलोड करावा लागणारा सातबारा हा डिजिटल साइन असलेला सातबाराच हवा असतो. Mechanization Scheme

त्रुटींची पूर्तता न केल्यास अर्ज होतो रद्द

१) शेतकऱ्याने सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर छाननीसाठी सदर ऑनलाइन अर्ज गावाच्या कृषी सहायकाकडे जातो. त्यात त्रुटी असल्यास अर्ज पुन्हा शेतकऱ्याकडे सेंटबॅक केला जातो. तसा लघुसंदेश शेतकऱ्याला जातो. तसेच काही वेळा कृषी सहायकदेखील संपर्क साधून अर्जातील त्रुटी कळवतो.

२) लघुसंदेश प्राप्त होताच शेतकऱ्याने तीन दिवसात त्रुटी पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, सदर अर्ज महाडीबीटी संकेतस्थळावरील प्रणालीत आपोआप रद्द (ऑटोकॅन्सल) होतो.

३) त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर परिपूर्ण अर्ज संबंधित मंडळ कृषी अधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने जातो. मंडळ अधिकारी या अर्जाची छाननी करतात. तो पुढे तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन पाठवतात. तालुक्याचा अधिकारी या अर्जाची पुन्हा तपासणी करतो आणि पूर्वसंमती देतो. त्यासाठी आपल्याला लॉगइनमध्ये जाऊन पूर्वसंमती मिळाली की नाही हे तपासावे लागते.

खरेदीची पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर…

१) पूर्वसंमती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अवजारांची खरेदी करून खरेदीचे पक्के बिल (जीएसटीसह) तत्काळ अपलोड करावे लागते. समजा अवजार खरेदीनंतर ३० दिवस बिल अपलोड न केल्यास ३१ व्या दिवशी आपोआप शेतकऱ्याचा अर्ज रद्द होतो. त्यामुळे सर्व परिश्रम वाया जातात.

२) खरेदीचे बिल अपलोड केल्यानंतर ते ऑनलाइन पद्धतीने कृषी पर्यवेक्षकाकडे जाते. पर्यवेक्षक या बिलाची तपासणी करतात, प्रत्यक्ष शेतात येऊन अवजाराची तपासणी करतात. यालाच मोका तपासणी म्हणतात. तपासणीनंतर पर्यवेक्षक आपला अहवाल ऑनलाइन अपलोड करतात. तेथेच अनुदानाची देय रक्कम पर्यवेक्षक नमुद करतो. त्यामुळे पर्यवेक्षकाच्या तपासणी अहवालाला सर्वांत जास्त महत्त्व आहे.

३) पर्यवेक्षकाच्या अहवालाची तपासणी होण्यासाठी हा प्रस्ताव ऑनलाइन पुन्हा मंडळ कृषी अधिकाऱ्याकडे जातो. मंडळ अधिकारी या प्रस्तावावर आपला शेरा मारतो. पुढे तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन पाठवतो. अनुदानाची अंतिम शिफारस करण्याचा अधिकार शासनाने तालुका कृषी अधिकाऱ्याला दिलेला आहे.

त्यानंतर या प्रस्तावात काहीही बदल होत नाही. शासनाने त्यासाठी प्रत्येक टप्प्यात अधिकाऱ्यांनाही मुदत टाकून दिलेली आहे. शेतकऱ्याचा प्रस्ताव मिळताच सात दिवसात पर्यवेक्षकाने निर्णय घ्यायचा आहे. त्यानंतर पाच दिवसांत मंडळ अधिकाऱ्याने आणि त्यानंतर पाच दिवसांत तालुका कृषी अधिकाऱ्याने अनुदानाचा प्रस्ताव निकाली काढायचा आहे.

४) तालुका कृषी अधिकाऱ्याने अंतिम शिफारस करताच ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्याचा अर्ज अनुदानासाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळात अंतिम प्रस्ताव तयार होतो. तो प्रस्ताव पीएफएमएस प्रणालीच्या संकेतस्थळावर अपलोड केला जातो. हे काम काही ठिकाणी तालुका कृषी अधिकारी, तर काही ठिकाणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी करतात. असे अपलोडिंग झाल्यानंतर हा प्रस्ताव संबंधित शेतकऱ्याच्या बॅंकेकडे तपासणीसाठी ऑनलाइन जातो.

५) बॅंकेकडून संमती येताच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडून अनुदानाला मान्यता (अॅप्रूव्हल) दिली जाते. ही मान्यता मिळताच शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होते. महाडीबीटीच्या या सर्व प्रणाली शेतकऱ्याला कोठेही मध्यस्थ, दलाल यांची मदत घ्यावी लागत नाही. तसेच कोणत्या अधिकाऱ्याने प्रस्ताव अडवून ठेवला असल्यास त्याची माहिती या प्रणालीत मिळते.

संपर्क – १) महाडीबीटीवर अर्ज करताना अडचणी आल्यास संपर्क : ०२०- २६११११२६ (हेल्प डेस्क पुणे कृषी आयुक्तालय) किंवा संकेतस्थळावर ‘तक्रार नोंदवा‘ या चौकोनावर क्लिक करावे. तेथे तक्रार दाखल करावी.

२) तक्रार दाखल करताच तक्रार नोंदणी क्रमांक (टिकीट फॉर डीबीटी पोर्टल) आपल्याला लघुसंदेशाद्वारे पाठवला जातो. तक्रार सोडवली असल्यास तसा देखील लघुसंदेश पाठवला जातो.