“स्पेशल पोल्ट्री इकॉनॉमिक झोन” वाढवेल अंडी उत्पादन ! वाचा संपूर्ण
“स्पेशल पोल्ट्री
Egg Production : आपल्या राज्यात मागणीच्या तुलनेत अंडी उत्पादन कमी आहे. राज्यात दीड कोटी अंड्यांचे रोज उत्पादन होत असले, तरी हैदराबाद येथून दररोज ७५ लाख अंडी राज्यात येतात. त्यानंतरही एक कोटी अंड्यांचा तुटवडा राज्याला भासतो.
अंड्यांच्या (Egg) बाबतीत आपल्याला आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर सध्याच्या अंडी उत्पादनात दुपटीहून अधिक वाढ करावी लागणार आहे. यावरून अंडी उत्पादनासाठीच्या कोंबडी पालनाला (Poultry Farming) राज्यात किती वाव आहे, हे आपल्या लक्षात यायला हवे.
कोंबडीपालन करायचे म्हटले, की शेतकरी ब्रॉयलर अर्थात मांसोत्पादनासाठीच्या कोंबडीपालनाकडे वळतात.
मांसोत्पादनासाठीच्या कोंबडीपालनाला अंडी उत्पादनासाठीच्या कोंबडीपालनापेक्षा तुलनात्मक सुरुवातीची गुंतवणूक तसेच त्यानंतरचा व्यवस्थापन खर्चही कमी लागतो.
अंडी उत्पादनासाठीचे कोंबडीपालन शास्त्रीय माहिती तसेच प्रशिक्षण घेऊन सुरू करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल अंडी उत्पादनाऐवजी मांसोत्पादन कोंबडीपालनाकडे दिसून येतो.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात अंडी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पशू संवर्धन विभागाने खास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत अंडी उत्पादनासाठीच्या कोंबड्यांचे वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्यात अंड्यासाठीच्या कोंबडीपालनास चालना द्यायची असेल तर केवळ कोंबड्यांचे वाटप करून चालणार नाही, तर इतर अनेक सेवा, सुविधा शेतकऱ्यांना द्याव्या लागतील.
राज्यात शेतकऱ्यांकडील शेती क्षेत्र कमी होत आहे. त्यामुळे उपलब्ध शेती क्षेत्रातील जागा कोंबडीपालनासाठी गुंतवण्यास शेतकरी धजावत नाहीत. एखाद्या व्यावसायिकाने जागा विकत अथवा भाड्याने घेऊन हा व्यवसाय करतो म्हटले, तर जमीन आणि भाडे दोन्हींचे दर वाढल्याने खर्च अधिक होतोय.
शेड उभारणी हेही खर्चीक काम आहे. अंड्यासाठी कोंबडीपालन पिंजरा (केज) पद्धतीने करावे लागत असल्याने त्यासाठी पण बरेच भांडवल लागते.
जागा उपलब्ध झाली, शेड उभारले तर अशा शेडवर ग्रामपंचायत अवास्तव मालमत्ता कर लावते. वास्तविक पाहता पोल्ट्री शेड गावापासून दूर शेतात, पडीक जागेत असते.
तिथे ग्रामपंचायत काही सेवासुविधा देखील पुरवीत नाही. अशावेळी पोल्ट्री शेडवर ग्रामपंचायतीने मालमत्ता कर आकारू नये. मागील वर्षभरात कोंबडी खाद्याचे दर दुपटीने वाढले आहेत.
अशावेळी सोयापेंड, शेंगदाणा पेंड, तांदळाचा चुरा यांसह कोंबडी खाद्यात वापरल्या जाणाऱ्या इतर घटकांवरील पाच टक्के जीएसटी कमी करा, अशी व्यावसायिकांची मागणी असताना कडधान्यांच्या टरफलावरील जीएसटी कमी करून पोल्ट्री व्यावसायिकांची दिशाभूल करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.
डाळींचा चुरा अथवा टरफले कोंबडी खाद्यात वापरले जात नाहीत. असे असताना त्यावरील जीएसटी कमी केल्याने पोल्ट्री उद्योगाला दिलासा मिळाल्याच्या अफवाही पसरवल्या जाताहेत.
उद्योग-व्यवसायाला एकाच ठिकाणी सर्व सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ‘एसईझेड’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) निर्माण केले आहेत. त्याच धर्तीवर पोल्ट्री व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ‘एसपीईझेड’ (स्पेशल पोल्ट्री इकॉनॉमिक झोन) निर्माण करायला हवेत.
ग्रामीण भागातील तरुणांना प्रशिक्षण तसेच ‘एसपीईझेड’मध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन लेअर कोंबडीपालन केले जाऊ शकते. राज्यात अंडी उत्पादन वाढविण्यासाठीचा हा एक चांगला पर्याय असून, यावर केंद्र-राज्य सरकारने विचार करायला हवा.
पोल्ट्रीचे एकत्र शेड उभारणे हे बर्ड फ्लूसारख्या संक्रमणात घातकही ठरू शकते. परंतु उच्च दर्जाची जैव सुरक्षा पुरवून हा धोका कमी केला जाऊ शकतो.
राज्यात अंड्यासाठीच्या कोंबडीपालनास चालना मिळाली तर या व्यवसायातून शेतकऱ्यांचे अर्थकारण तर सुधारेलच त्याचबरोबर मका, सोयाबीन या शेतीमालाचे दर वाढून अथवा स्थिर राहून एकंदरीतच शेतीलाही चालना मिळेल.
Source: agrowon.com
