हमीभाव म्हणजे काय ? व तो कसा ठरवला जातो ? वाचा सविस्तर
हमीभाव म्हणजे काय ?
MPS म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असतं… गॅरेंटी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.
हमीभाव कोण ठरवतं ?
कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेते शांताकुमार यांच्या नेतृतवाखाली एक समिती नेमण्यात आली. शांताकुमार समितीने 2016मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटलं, “किमान हमीभावाचा देशातील फक्त 6 टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. 86 टक्के छोटे शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत.
हमीभाव कसा ठरवतात ?
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा अधिक संबंध खासगी व्यापाऱ्यांशी येऊ शकेल. त्यामुळे सरकारने ठरवलेल्या हमीभावाला किंमत उरणार नाही आणि व्यापारी किमती पाडतील, अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटतेय. सरकारने वारंवार सांगितलंय की हमीभाव कायम राहतील, पण शेतकऱ्यांना वाटतं की हमीभाव कायम राहिले तरी नव्या कायद्यांमुळे हमीभावांना प्रॅक्टिकली फारसा अर्थ राहणार नाही.
आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत की आम्हाला सरकारनं आणलेले कायदे नष्ट करायचे आहेत. एमएसपीनं शेतमालाची खरेदी होईल याची हमी देणारा कायदा आम्हाला हवाय,” असं शेतकरी नेते म्हणत आहेत.
भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश, जागतिक दूध उत्पादनात 24% वाटा
हमीभावापेक्षा कमी भावात माल खरेदी केल्यास हा अपराध घोषित करावा, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही.
याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
source : krishijagran.com
