कृषी क्षेत्राचा विकास दर खरंच वाढला ? का सरकार करतंय दिशाभूल ? वाचा सविस्तर
कृषी क्षेत्राचा विकास
उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची घसरण होवून कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढला असल्याचे आर्थिक पाहणी दाखवण्यात आले आहे. त्यावरून राज्याच्या कृषी, उद्योग आणि सेवा अशा सर्वच स्तरावरील घसरण चालू आहे/झाली आहे हे मान्य करायचे का? असा प्रश्न पडू लागला आहे.
कारण आतापर्यंत इतिहास सांगतो की, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढून कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होत आहे. या चालू वर्षात उलटे असे काय घडले, जेणेकरून कृषी क्षेत्राचा आलेख वाढला आहे.
८ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात अर्थमंत्र्यांकडून सादर करण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर गेल्या वर्षात (२०२२-२३ ) १२.१ टक्के आर्थिक विकासदर नोंदवण्यात आला आहे.
एकंदर या आर्थिक विकासदरात कृषी क्षेत्राने चांगली चमक दाखवली असल्याचा निष्कर्ष या पाहणी अहवालात काढण्यात आला आहे. हा निष्कर्ष जाणीवपूर्वक काढण्यात आला आहे का? की खरोखर कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढला आहे?
जर कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढला आहे असे मानले (गृहीत धरले) तर ही राज्याच्या विकासदर वाढीसाठी धोक्याची सूचना-संकेत आहेत.
कारण उद्योग क्षेत्राची आणि सेवा क्षेत्राची घसरण घसरलेल्या कृषी क्षेत्रापेक्षा जास्त झाली असल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढलेला आहे असाच निष्कर्ष पुढे येतो.
गेल्या वर्षी कृषी विकासदर केवळ ४.४ टक्के होता. अर्थात २०२१-२२ मध्ये कृषी विकासदर ४.४ टक्के होता, तोच २०२२-२३ मध्ये वाढून १०.२ टक्के झाला आहे.
प्रश्न असा की नेमके या कालावधीत असे कोणते बदल घडून आले ?
कृषी क्षेत्रात किती रोजगार निर्मिती, उद्योग निर्मिती, जोडव्यवसाय निर्मिती झाली? जेणेकरून कृषी विकासदर एकदम वाढलेला दिसून येतो. Indian Agriculture
कृषी क्षेत्राची घसरण कशी ? असा प्रश्न पडत असेल.
१. एकीकडे वाढती महागाई, अवजारांच्या, रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, पीव्हीसी, ठिबक, शेती अवजारे यांच्या किंमती गेल्या एक-दीड वर्षात जवळपास ७५ ते ८० टक्क्याने वाढल्या आहेत. परिणामी शेतीत प्रचंड अशी गुंतवणूक वाढली आहे.
या गुंतवणूकीच्या तुलनेत शेतमालाचे भाव वाढले का? उत्पादन वाढले का? अतिवृष्टी, बोगस बियाणे, रोगराई, ऑगस्ट महिनाभर पाऊस नसणे, शेतमाल काढणी (हार्वेस्टिंग) वाढलेले दर, साठवण केंद्र नसणे, क्लस्टर उभारणी नसणे, प्रकिया उद्योग निर्मिती नसणे असे कितीतरी उणिवा सांगता येतील यामुळे कृषी क्षेत्रात नैराश्याचे वातावरण आहे.
सर्वच प्रकारच्या शेतमाल उत्पादन घसरण आहे, अजूनही अनेक शेतकऱ्यांकडे गेल्या वर्षीच्या सोयाबीन आणि कापूस घरात योग्य भाव नसल्याने पासून आहे.
हा शेतमाल विक्रीला काढण्यास शेतकरी घाबरत आहेत. का तर केलेली गुंतवणूक देखील परताव्याचा रुपाने मिळेल का? याचा अंदाज येणे कठीण आहे.
एखादं-दुसऱ्या पिकांचा आपवाद वगळता (उदा.ऊस ) राज्यात कोणत्याही पिकांमध्ये उत्पादन वाढ झालेले अंदाज नाही.
उदा. कांदा पीक घेतले तर, विदेशातील निर्यात, प्रकिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष, नियोजन आणि व्यवस्थापन या घटकांवर पांघरून घालण्यासाठी उत्पादन वाढ जास्तीची झाली असे सांगण्यात येते.
किती आणि कशी उत्पादन वाढ झाली? किती क्षेत्र वाढले हे सांगितले जात नाही की काहीच आकडेवारी अजूनही जाहीर झालेली नाही.
२. वास्तविक पाहता, अनुभवाने सांगायचे झाले तर गेली दोन वर्ष अनेक शेतकऱ्यांशी सातत्याने चर्चा करत आलो आहे, त्यातून हे कृषी क्षेत्रासाठी बिलकुल सकारात्मकता राहिलेली नसल्याचे अनुभवत आहे.
शेती क्षेत्रासाठी पूर्णतः घसरणीचा काळ आहे.
३. कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होत असण्यामागे एक म्हणजे वहीती शेती क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे.
उदा. शेतीचे तुकडीकरण, नापिकी क्षेत्र वाढ, वाढते शहरीकरण, शेतीची बिगर कृषीकरण करणे, विविध विकास प्रकल्पासाठी (सेज, रस्ते, एमआयडीसी, विमानतळ इ) जमिनीचे अधिग्रहण करणे आणि प्रत्येक शहरांना रिंगरोड किंवा मुख्य रस्त्यांना बायपास रस्ते तयार करणे चालू आहे.
ज्वलंत उदाहरण पाहायचे झाले तर समृद्धी महामार्गामुळे वहीती क्षेत्र किती कमी झाले आहे याचा विचार केला आहे का?
शासनाकडून विविध विकास कामांच्या नावाने जेवढे वहीती क्षेत्र कमी करणे चालू आहे, तेवढे शेतीतून येणारे उत्पन्न हळूहळू कमी होत आहे.
दुसरीकडे सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्रात रोजगारांची पुरेशी निर्मिती होत नसल्याने शेती क्षेत्रावर उपजीविका भागवणारे कुटुंब संख्या देखील वाढत आहेत.
अशी कृषी क्षेत्राची घसरण चालू असताना आर्थिक पाहणी अहवालात कृषीचा विकासदर वाढल्याचा निष्कर्ष काढण्याने राज्याच्या विकासदाराची कृषीच नव्हे तर उद्योग आणि सेवा क्षेत्र आशा तिन्ही स्तरावर घसरण झाली आहे असे मान्य करण्यासाखे आहे.
source : agrowon
