पशुखाद्याचे दर कमी होणार ? पशुपालकांना मिळणार दिलासा, वाचा संपूर्ण
पशुखाद्याचे दर
देशात दालमिल उद्योगाचा पसारा मोठ्या प्रमाणात वाढला. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये दाल मिल उद्योगाचा विस्तार मोठा आहे.
पुणे : केंद्र सरकारने दाल मिल (Dal Mill) आणि पशुखाद्य उद्योगांना (Fodder Industry) दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कडधान्य प्रक्रिया (Pulses Processing) करताना निघणारे टरफल आणि चुऱ्यावरील ५ टक्के जीएसटी (GST On Fodder) सरकारने काढला. यामुळे पशुखाद्याचेही दर कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे प्रक्रिया उद्योगाने सांगितले.
देशात दालमिल उद्योगाचा पसारा मोठ्या प्रमाणात वाढला. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये दाल मिल उद्योगाचा विस्तार मोठा आहे. देशात सध्या ८ हजारांपेक्षा अधिक दाल मिल उद्योग कार्यरत आहेत. मात्र ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी केंद्र सरकारने दाल मिल उद्यागाला जीएसटीच्या विस्तारित कक्षेत आणले.
सरकारने कडधान्याचे टरफल आणि चुरा यावर ५ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दाल मिल उद्योग आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योग अडचणीत आले होते. कडधान्यावर प्रक्रिया करताना त्यापासून चरफल आणि चुरा निघतो. त्याचा वापर पशुखाद्य निर्मितीसाठी केला जातो.
दाल मिल उद्योगाने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. दाल मिल उद्योग कमी नफ्यावर काम करतो, असे ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशन सांगत होते. तर बाजारातील चढ उताराचा फटका उद्योगाला सतत बसत असतो. त्यातच सरकारने कडधान्याचे टरफल आणि चुरा यावर जीएसटी लावल्याने अडचणी वाढल्या. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी उद्योगांनी लावून धरली होती.
ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल यांनी सांगितले की, असोसिएशनने अनेक वेळा सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता. नुकतेच दाल मिल उद्योग आणि सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी जीएसटीमुळे येणाऱ्या अडचणी मांडल्या होत्या.
एसटी काऊंसीलचा निर्णय
नुकत्याच पार पडलेल्या ४८ व्या जीएसटी काऊंसीलच्या बैठकीत कडधान्य टरफल आणि चुऱ्यावरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा देशातील दालमिल आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांनाही दिलासा मिळणार आहे.
ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल यांनी सांगितले की, असोसिएशनने अनेक वेळा सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता. नुकतेच दाल मिल उद्योग आणि सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी जीएसटीमुळे येणाऱ्या अडचणी मांडल्या होत्या.
एसटी काऊंसीलचा निर्णय
नुकत्याच पार पडलेल्या ४८ व्या जीएसटी काऊंसीलच्या बैठकीत कडधान्य टरफल आणि चुऱ्यावरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा देशातील दालमिल आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांनाही दिलासा मिळणार आहे.
स्रोत : agrowon.com
