Onion Subsidy : शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार तरी कधी ? वाचा सविस्तर
Kanda Market : कांदा अनुदान भेटणार केव्हा ? हे देखील इतर अनुदानाप्रमाणे फसवे आश्वासन, तेही शासनाकडून! असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये येवू लागला आहे. कारण फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जाहीर झालेले आणि एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात अर्ज भरून घेवून देखील अद्याप अनुदान वाटप सुरु नाही.
केवळ कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा चालू आहे. खरीप हंगामातील अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या संपल्या, तर काहीच्या चालू आहेत. या हंगामाच्या शेती गुंतवणुकीला अनुदानाचे पैसे मिळाले नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अशा घोषणा, आश्वासने यावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जानेवारी २०२३ पासूनच कांद्याच्या भावाची घसरण होण्यास सुरुवात झाली होती. बहुतांश शेतकऱ्यांना बाजार समितीतून उणे पट्ट्या आल्या. काही शेतकऱ्यांना कांदा बाजार समितीमध्ये सोडून येण्याची किंवा स्वत:जवळच्या पैशांनी वाहनांचे भाडे द्यावे लागले.
त्यामुळे शासनाने “ज्या शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये तसेच नाफेडकडे १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कांदा विकला आहे अशा शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान २०० क्विंटलच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला होता”.
सर्वसाधारणपणे १ क्विंटल कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी सरासरी १ हजार ते १२०० रुपये खर्च येतो. त्या तुलनेत ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय म्हणजे हे उत्पादन खर्चाच्या ३० ते ३५ टक्केच खर्च अनुदानाद्वारे देत असल्याप्रमाणे आहे. बाकीचा 65 ते 70 टक्के खर्च शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर पडलेला आहे. मुळात अनुदान देण्यातून हा प्रश्न सुटणारा नव्हता हे मात्र निश्चित. तरीही शेतकऱ्यांनी त्यास फारसा विरोध केला नाही. जाहीर केलेल्या अनुदानावर विश्वास ठेवला.
अनुदान जाहीर करताना ज्या जाचक अटी टाकण्यात आला होत्या, त्यामुळे शासन अनुदान देण्याच्या मनस्थितीत नव्हते असेच दिसुन येत होते. पहिली अट ई-पीक पाहणी झालेली असणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीची ई-पीक पाहणी केली नव्हती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये खूप असंतोष निर्माण झाला होता.
त्यामुळे ही अट शिथिल करण्यास पर्याय म्हणून ज्या ठिकाणी शेतकयांच्या सात-बारावर ई-पीकद्वारे नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी गावपातळीवर तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांची समिती स्थापन करून, गावातील कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून सात दिवसांत अहवाल बाजार समितीला सादर करील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
ही समिती कधी स्थापन झाली आणि कांदा लागवडीचे अहवाल तयार केले हे शेतकऱ्यांना समजले नाही. दुसरी अट “रब्बी कांदा” लागवड अशी नोंद असणे आवश्यक होते. या दोन्ही अटी पूर्ण करण्यास अंदाजे 60 टक्के शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद ठरण्याची शक्यता होती. येथेच अनुदान देणे टाळायचे असल्याचे दिसून येत होतं का? हा प्रश्न होता.
तिसरे, कांदा लागवडीची सातबारा घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी तलाठी चहा पाणी घेतले. उदा. सातबाराची एक नक्कल घेण्यासाठी ३५० रुपये चहा-पाणी घेतलेली उदाहरणे पुढे आली आहेत.
चौथे, बाजार समितीच्या आवारात अनुदानाचे फार्म भरून घेतले. पण कागदपत्रांमधील उणीवा आणि अर्ज भरून देण्यास झालेली गर्दी या कारणाने किमान दोन-तीन चक्करा शेतकऱ्यांना माराव्या लागल्याचा अनुभव आहे. अशी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास आणि बाजार समितीमध्ये जाऊन अर्ज जमा करण्यास शेतकऱ्यांना नाकीनऊ आले होते.
जे सर्व करून ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळण्यासाठी पात्र आहेत, त्या शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक होते, जेणेकरून खरिपाच्या गुंतवणुकीला आधार मिळणे शक्य होते.
कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्याची मुदत संपून तीन महिने झाली आहेत. तरीही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. उशिराने जरी अनुदान मिळाले तर शेतकऱ्यांच्या काय कामाचे?. खरिपाच्या पेरण्या संपत आल्या तरीही बॅका वेळेवर पीककर्ज देत नाहीत.
काही शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील अतिवृष्टी आणि रब्बीची गारपीट झाल्यामुळे गेल्या वर्षातील बँकांचे-सावकारांचे पीककर्ज परतफेड करणे शक्य झाले नाही. वेळेवर पैसे मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांना खरीपाचे बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरांना देण्यासाठी खसगी सावकार, दुकानदाराकडे उदारी किंवा मायक्रो फायनान्स किंवा इतरांकडून हात उसने घेऊन खरेदी करावी लागली.
शेतकरी कुटुंबाने शेतीत गुंतवणूक करण्यामागे किमान चांगले उत्पादन मिळून चार नफ्याचे पैसे हाती यावेत ही आशावाद ठेवलेला असतो. त्या शेतकऱ्याला केलेल्या गुंतवणूकीवर नफ्याचा परतावा मिळाला नाही, तर कुटुंब कर्जबाजारी होऊन उध्वस्त होणे आहे. Onion
कुटुंबातील सदस्यांनी कोणत्या आशेवर जगायचे आणि कोणाकडे न्याय मागायचा हा मोठा प्रश्न राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केला आहे. यात आधार देण्याच्या नावाखाली अनुदान देण्याचे जाहीर करूनही देण्यात येत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या मनाची काय अवस्था असेल याचा असेल? काय मनात विचार येत असतील? याची कल्पना देखील करवत नाही. आधार देण्यासाठी कोणीही नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे.
शेतकऱ्यांनी विकलेला कांदा हा ग्राहकांनी विकत घेतला असणारच किंवा प्रकिया उद्योगसाठी वापर केला असणार. त्यातून अन्न गरज भागलेली आहे. शेतकऱ्यांकडून कांदा मातीमोल किंमतीला घेतला असला तरी तो वाया जाणार नाही हे निश्चीत.
मात्र शहरी ग्राहक, प्रकिया उद्योग, कंदाचे इतर प्रदार्थ बनवण्यासाठी कांद्याचे उत्पादन घेवून देणे हा शेतकऱ्याने गुन्हा केला आहे का? उपलब्ध पाणी, जमीन, वातावरण या परिस्थितीनुसार कांदा उत्पदान घेण्यामागे शेतकऱ्यांची नेमकी काय चूक झाली.
याचे राजकीय व्यवस्था (राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय अधिकारी, मध्यम वर्ग आणि उद्योजक) आत्मचिंतन करणार आहे का? की असेच पुढेही चालू ठेवणार आहे. शेतकऱ्यांवर शेतमाल विक्रीची उणे पट्टी येते त्यावेळी येथील राजकीय नेतृत्वाची नेमकी काय भूमिका असणार आहे?.
अनुदानापेक्षा कांद्याला “बेस प्राईज” चे कायदेशीर संरक्षण हवे. पण शासन ते न देता अनुदानाचे गाजर देऊन मूळ प्रश्नावर पांघरून घालत आहे का हा प्रश्न आहेच. ज्यावेळी कांद्याचे भावाची घसरण होते, त्यावेळी शेतकऱ्यांना अनुदानापेक्षा कांदा विकताना किमान गुंतवणूक खर्च मिळण्याची अपेक्षा असते.
तीच अपेक्षा शासनाकडून धोरणात्मक पातळी निर्णय घेऊन पूर्ण करण्यात येत नाही. त्यावेळी कोरड्या अनुदानाचे गाजर दाखवण्यात येत आहे. या प्रकियेत शासन जबाबदारी टाळत आहे का ? जर टाळत असेल तर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे न्याय मागायचा?. दुसरे. कांद्याच्या भावात घसरण झाली तर त्याचा सर्व भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर का?
कांद्याचे आर्थिक नुकसानीचा वाटा उपभोगता घटकांवर (व्यापारी, प्रकिया उद्योग आणि ग्राहक) देखील काहीतरी टाकायला हवा. यासाठीची सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. तिसरे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील सर्वच शेतमालाचे किमान “बेस प्राईज” ठरवणे गरजेचे आहे.
त्या बेस प्राईजच्या खाली शेतमाल विक्री करता येणार नाही असे कायदेशीर बंधन असणे आवश्यक आहे…या आधारे अनुदानरुपी शासनाचे उपकार टाळता येतील. या सर्व उणीवा-प्रश्नांची समीक्षा-चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. तसेच सोशल ऑडिट देखील होणे गरजेचे आहे.
source:agrowon
